काठमाडौंः संविधान निर्माणपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा झन्डै दुइतिहाई मतसहित बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार चौतर्फी घेरबन्दीमा परेको छ ।
लामो समयदेखि पार्टीको आन्तरिक विवादमा अल्झिरहेको सरकार पछिल्लो समय विभिन्न पार्टी र समूहहरुको विरोधका कारण घेराबन्दीमा पर्न थालेको हो । पार्टीभित्रको विवाद, केही महिनादेखि जारी राजावादीहरुको प्रर्दशन, प्रतिबन्धित बिप्लव समूहको हत्या, हिंसा, आतंक त छँदै थियो । सोमबारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि सरकारकै विरोधमा सडकमा ओर्लिएको छ ।
दुई वर्ष अगाडि एकता भएको नेकपामा सत्ता, शक्ति, पदको संघर्ष जारी छ । सो पार्टीका नेताहरुले सरकारमाथि गरेको हमला प्रतिपक्षीको भन्दा चर्को छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीकै नेताहरुको आरोप चिर्न हम्मेहम्मे छ । अधिकांश पार्टी तथा नेताहरुले राजावादीको प्रदर्शन पनि सरकारकै गलत प्रवृतिका कारण भएको भनि प्रहार गरिरहेका छन् । यहीं बीचमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले पनि सरकार दक्षिण एसियामा सबैभन्दा भ्रष्ट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जनताले प्रतिपक्षलाई खै भनेर हमला गर्दा पनि तीन वर्ष ‘पर्ख र हेर’ को नीति अपनाएको नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डलगायतका नेताहरुले सरकारमाथि लगाएको आरोपको हिसाब सडकबाटै माग्न सुरु गरिसकेको छ ।
सरकारप्रति किन वितृष्णा ?
२०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो । संसद्बाट दुईतिहाई जनमतप्राप्त गरेर तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री भए । सरकार बनेको सय दिनमा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डीकेट हटाउनेलगायतका केही सकारात्मक कदम चालेपछि जनता आशावादी भएका थिए । तर, त्यसपछि भने सरकारले राम्रो काम नगरेको र काण्डैकाण्ड मच्चाउन थालेको भन्दै एकपछि अर्को विवाद सुरुभयो ।
वाडबढी, ३३ किलो सुन प्रकरण, निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या हुँदा विवादमा परेको छानविन, ललिता निवास प्रकरण, पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको अडियो, कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद, राहत, कोरोनाका उपचार तथा नियन्त्रणमाजस्ता जनताका सवालमा सरकार उदासीन बन्दै गएको भन्दै नागरिकमा वितृष्णा पैदा भयो । सरकारले विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई कारबाहीको सट्टा प्रक्रिया चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दिने अभिव्यक्ति, राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा विवादास्पद व्यक्तिहरुको नियुक्ति, पार्टीभित्रै आफूइतर पक्षलाई निशेध गर्ने रणनीति, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले व्यक्त गर्ने हल्का टिप्पणीलगायतका कारण सरकारप्रति आम नागरिक अविश्वास बढ्दै गएको छ ।
पार्टीभित्रको द्वन्द्व
दुई वर्ष अगाडि ताम्झाम् र उत्साहका साथ एकिकरण भएका तत्कालीन एमाले र माओवादीपक्षबीच दुई वर्ष नपुग्दै विवाद सुरु भयो । यो विवादमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताले ओलीको कार्यशैलीप्रति असहमती जनाउँदै तत्कालीन माओवादी अर्थात अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथ दिन थाले ।
पार्टीका शीर्ष नेता सत्ता, शक्ति, व्यक्तिवादी अवसरका पछाडि लाग्न थालेपछि सत्तारुढ दल नेकपा अहिले दुर्घटनाको सम्मुखमा छ । सुरुमा देखिएको विवाद स्थायी कमिटी बैठकले समाधान गर्ने सूत्र निकाले पनि त्यसको पालना नहुँदा पार्टी दुर्घटनाको सम्मुखमा पुगेको हो । गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता, कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद, भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखको नेपाल भ्रमणले नेकपामा फेरी विवाद चुलिएको छ ।
यी सबै असहमतीसहित प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले २८ कात्तिकमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीति प्रस्तावपछि विवाद उत्कर्षमा छ । त्यसको प्रत्यूत्तरमा ओलीले मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन र त्यसपछि बैठक छल्न भइरहेको प्रयासले माहोल निकै बिग्रिदै गएको छ । विवाद स्थायी कमिटीमा गएर अड्किएको छ ।
राजावादीको सडक प्रर्दशन
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा आफूलाई खरोरुपमा प्रस्तुत गरेर जनताको मन र पछि मत जित्न सफल भएका ओलीलाई दोस्रो पटक पनि त्यहीं विश्वासले प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । उनले पार्टीलाई पहिलो मात्रै बनाएनन्, नेपालमा रहेका कम्युनिष्टहरुको एउटै केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने नीतिअनुरुप तत्कालीन माओवादी केन्द्रसंग पार्टी एकीकरण पनि गरे । दुई तिहाईको सरकार पनि बनाए तर पछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी बाहिरियो ।
राष्ट्रियताको सवालमा पनि ओलीले लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेर जनताको मत जित्ने प्रयास गरे । तर, जनतालाई त्यतिले मात्र पुगेन । सर्वहारा जनताको पार्टी भनिएको नेकपा अर्थात कम्युनिष्टको दुइतिहाईको सरकार बनेपछि जनताले थुप्रै आशा गरेका थिए । तर, त्यो पुरा हुन सकेन । देशमा गरिबी, भोकमरी, न्यायको प्रत्याभूती, जमिनको समस्या समाधान, आत्मनिर्भर कृषि, युवालाई स्वदेशमै रोजगार, बाटो, खानेपानी, विकास निर्माणका समस्या समाधान हुने अपेक्षाकाबीच देशमा भ्रष्टाचार, बलात्कार, पार्टीभित्र सत्ताको लुछाचुडीले बढेको आक्रोस सडकमा पोखिन थाल्यो ।
कोरोना कहरमा भोका जनतालाई राहत नदिएको, प्रयाप्त उपचार निशुल्क हुन नसकेको, जनताका समस्यालाई बेवास्ता गर्दै नेताहरुले राजसी ठाँट देखाएको, एक राजाको ठाउँमा सयौं राजाहरु आउँदा पनि परिणाम दिन नसकेको भन्दै व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएर राजावादीहरु सडकमा आएको बुझिन्छ ।
काँग्रेस पनि सरकारविरुद्ध प्रर्दशनमा
२०७४ को आम निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेस संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । काँग्रेसले सुरुमै सडक प्रदर्शन, बन्द, हड्तालजस्ता गतिविधि नगरेर ‘रचनात्मक प्रतिपक्ष’को भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको थियो । तर, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै काँग्रेसमाथि पनि आलोचना हुन थाल्यो ।
भ्रष्टाचार काण्ड, कोरोनाको कहरमासमेत जनताप्रति सरकारको बेवास्ता, सत्तारुढ दलभित्रको विवादजस्ता विषयमा सञ्चार माध्यममा आउने समाचार र युवाहरुको ‘इनअफ इज इनअफ’ आन्दोलन हुँदा पनि काँग्रेस सडकमा ओर्लिएको थिएन । तर, जब गत मंसिर १७ गते वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँमा पुलको उद्घाटनमा गएको बेला प्रहरीले पक्राउ गरेर तीन घण्टा हिरासतमा राख्यो, त्यसपछि भने काँग्रेस सडकमा आउने निष्कर्षमा पुगेको छ । केन्द्रीय समितिको गत मंसिर १९ गते बसेको बैठकले मंसिर २९ गते देशका ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यहीं निर्णयअनुसार मंसिर २१ गते सबै जिल्लालाई परिपत्र पठाउँदै विरोधमा जानुपर्नाका ४ वटा कारण उल्लेख गरेको छ । जसमा तनहुँ जिल्लामा गत १७ गते नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल र विभिन्न जिल्लाका नेताहरुमाथि सरकारले गरेको दमनकारी व्यवहार, देशका विभिन्न भागमा पटक—पटक सरकारबाट प्रस्तुत विभेद, पक्षपात र सर्वसत्तावादी प्रवृति, कोभिड—१९ को नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासिनता र अकर्मण्यता, अन्तिममा स्वास्थ्य सामग्रीमा गरिएको भ्रष्टाचारदेखि अनेकन भ्रष्टाचारकाण्ड र बेथितिविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने भनिएको छ ।
काँग्रेसको सडक प्रर्दशनबारे नेताहरुको बुझाई
नेपाली काग्रेसको सडक प्रर्दशनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सामान्य रुपमा हेरिरहेको बुझिन्छ । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले नेपाली काग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएकाले शान्तिपूर्ण रुपमा सडक प्रर्दशन गर्न पाउने बताए । उनले संविधान, कानुनअनुसार जुलुस, आमसभा गर्ने अधिकार त्यसका कुनै टिप्पणी नरेको बताए ।
यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसको प्रदर्शनपछि शुभकामना दिँदै आफ्नो पार्टी पनि चाँडै सडकमा जान लागेको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरर्मार्फत भनेका छन् ‘ओली सरकारको निरंकुशता र कुशासनविरुद्ध सडकमा उत्रेको कांग्रेसलाई बधाइ! भनिन्छ लोकतन्त्रमा राजनीतिका तीन प्रमुख कार्यक्षेत्रमध्ये सरकारमा सत्तापक्षको र सदन तथा सडकमा विपक्षको अधिकार र कर्तव्य हुन्छ । अब सदन बोलाउन पहल गरौं । जसपा पनि छिटै पार्टी एकता समायोजनको काम सकेर सडक, सदनमा गर्जन्छ !’
अतः संविधान निर्माणपछि धेरै पार्टीका नेताहरुले संक्रमणकाल सकिएर समाजवादी यात्रा सुरु भएको भनेका थिए । पहिलो संविधानसभाको सुरुका दिनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादीको हैसियतमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपना देखाएका थिए । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले रेल, पानी जहाज, घरघरमा पाइपबाट ग्याँस, हावाबाट बिजुलीलगायत समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीका लागि काम गर्ने महत्वकांक्षी कुरा गरिरहेका छन् ।
अहिले स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने र महत्वकांक्षी सपना देखाउने दुबै जना एउटै पार्टीको अध्यक्ष छन् । मुलुकमा त्यहीं पार्टीको सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्दैछ । तर, पनि जनतामा आशा र उत्साह जगाउने काम नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । ठूला काम मात्र होइन नागरिकका सामान्य आधारभूत आवश्यकता सम्बोधनमा पनि ध्यान नदिएको भन्दै नागरिकहरु आक्रोसित छन् । आफ्नो गुटबाहेक अरुलाई निशेध गर्ने र एकलौटी पार्टी एवं सरकार चलाएको भन्दै पार्टीभित्र विवादको आगो दन्किरहेको छ ।
नेताहरुप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाएको र राज्यका सबै अंगलाई आफ्नो प्रभावमा राखी एकलौटी शासन चलाएको भन्दै प्रतिपक्ष सडकमा छ । नेताहरु राजाभन्दा महंगा, बिलासी भएर जनतालाई चरम गरिबी, बेरोजगारी थुपार्न थालेको भन्दै राजावादीले औला ठड्याउन थालेका छन् । उल्लेखित आरोपसहित सरकार घेराबन्दीमा छ । त्यसबाट उम्किने एउटै उपाय छ— असल काममार्फ परिणाम, परिणाम, केवल परिणाम ।
