काठमाडौं : नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनभत्ता समयानुकूल बनाउन गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । सहसचिव थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिमा अर्थ मन्त्रालय र दुवै प्रहरीका प्रतिनिधि छन् ।
समितिले प्रहरीको रासनभत्ताबारे अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई सुझाब दिनेछ । अहिले अध्ययनको काम भइरहेको सहसचिव गौतमले बताए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारीले पाँच वर्षअघिको दररेटअनुसार रासनभत्ता बुझ्दै आएका छन् । यस अवधिमा करिब ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भए पनि पुरानै रासनभत्ताका कारण खानै नपुगेको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका छन् । ०७२ माघमा कायम भएको दररेटअनुसार नै अहिलेसम्म रासनभत्ता वितरण हुँदै आएको छ ।
रासनभत्ता बढाउन गृह मन्त्रालयले पटक–पटक प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएको छ । गत वर्ष बजार मूल्यअनुसार रासनभत्ता दिन पुग्ने गरी प्रहरीलाई निकासा भए पनि त्यसमा सरकारले नीतिगत सहमति नदिँदा नयाँ दररेटअनुसार वितरण हुन सकेन । यो वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणमै धेरै बजेट खर्च हुने भएकाले अर्थले त्यसमा सहमति दिएन ।
सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको बजार भाउ मूल्यांकन समितिले तय गर्ने दररेटअनुसार रासनभत्ता दिने निर्णय ०७२ सालमा भएको थियो । तर, त्यसअनुसार बजेट निकासा हुन सकेको छैन । हाल हरेक जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता फरक–फरक छ । नेपाली सेनाले भने हरेक वर्ष ठेक्कामार्फत आफ्ना कर्मचारीलाई नगद नभई रासन नै दिने गरेको छ ।
यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा समेत यस्तै समिति गठन भएको थियो । जसले हरेक दुई वर्षमा रासनभत्ता बढाउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी हाल नयाँ समिति गठन गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्भवतः सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता बढ्ने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । प्रहरीले भने माघदेखि नै बढाउन माग गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
प्रकाशित : पुस २, २०७७
