ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता



काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सांसद भीम रावल र पम्फा भुसाललगायतले आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्को सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

यसअघि राष्ट्रपतिसमक्ष विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दै दर्ता गराउन खोजेकोमा नमान्दा उक्त प्रस्तावलाई अविश्वासमा रुपान्तरण गरिएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूले पनि नाम लेखाएका छन् भने नाम लेखाएका मन्त्रीले राजीनामा दिन लागेका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल पक्षका ९० भन्दा बढी सांसद रहेका बताइएको छ ।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार आइतबार साढे १० बजेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्