काठमाडौं : संसद् विघटन र मध्यावधी निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमसँगै दुईचिरा भएको सत्तारुढ नेकपामा अहिले कसले आधिकारिकता पाउने भन्नेबारे शक्ति संघर्षको उत्कर्षमा छ । झण्डै दुईतिहाई बहुमत रहेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल समूहले आधिकारिकता पाउनबाट आफूहरुलाई कुनै कुराले रोक्न नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ भने ओली समूहले पनि विघटित नेकपामा केपी ओली पहिलो अध्यक्ष रहेकाले आफूहरु स्वतः आधिकारिक भएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
यद्यपि, नेकपाका यी दुई समूहमध्ये कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने बिषय अहिले निर्वाचन अयोगमा विचाराधीन छ ।
पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड–माधव नेकपाका नेता भीम रावलले आफूहरुलाई कुनै पनि कुराले आधिकारिकता पाउनबाट रोक्न नसक्ने बताए । एक सञ्चारमाध्यमसँको कुराकानीमा उनले भने, ‘दल विभाजनसम्बन्धी ऐन, नेपालको कानुन र विगतका नजिरहरुले यो नेकपाको पक्षमा सूर्य चिन्ह र आधिकारिक हुने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।’
कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै, प्रचण्ड–माधव समूहमा स्पष्ट बहुमत मात्र नभइ झण्डै दुईतिहाई केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमत हुँदाहुँदै कुनै निकायले अन्यथा निर्णय गर्ला र गर्न सक्छ भनेर त्यो परिकल्पना पनि गर्न नमिल्ने नेता रावलको तर्क छ ।
कसैले दाबी गरेर कार्यकर्ता र अनुयायीहरुलाई हौस्याएर संविधान र कानुनमाथी पर्दा हाल्न नमिल्ने उनले बताए ।
‘निर्वाचन आयोग लगायतका निकायको लागि संविधान र कानुनको अर्थ नै रहेन, विगतमा देशमा निरंकुश तन्त्रको अन्य अभ्यास थिए त्यो पनर्रावृत्ति भयो, त्यसको प्रतिविम्ब केपी ओली जीको मुखारविन्दुबाट झलझली झल्किन थाल्यो, भनेर सबैले निष्कर्ष निकालेर अब हामी सबै सिध्याउँ भन्ने निष्कर्षमा पुगे भने त अब दुखका साथ भन्नुपर्छ नेपाली जनताले अर्को संघर्षको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नेता रावलले भने ।
मुलुकमा कोरोना महामारीको अवस्था रहेका बेला निर्वाचनको घोषणा गरेर देशलाई ३०/३२ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक बोझमा धकेल्न नुहुने नेता रावलको तर्क छ ।
‘मुलुकमा कोरोना महामारीको यस्तो अवस्था छ, यही बेला देशलाई ३०/३२ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक बोझमा धकेलेर गैरजिम्मेवार काम गर्ने, अनि अब हामी त्यही बाटोमा जान खोज्या हौं भनेर सबै निकालयले निर्णय गर्छ भने त इतिहास र जनताले त्यसलाई दण्डित गर्ने नै छन्,’ उनले भने ।
नेता रावलले जनताको मतको दुहाई दिएर कुठाराघात गर्ने, निरंकुशतन्त्रको अभ्यास गर्ने र देशलाई पुन द्धन्द्ध र संघर्षको बाटोमा लैजाने छुट कसैलाई नभएको बताए । उनले ‘नेपालको संविधानमाथी प्रहार गरेर यो राजीतिक कुरा हो मैले जे गरेँ त्यसैमा छाप लागाइदिनुस भनेर भन्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गरे ।
सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै हिजो प्रधानमन्त्रीले ओलीले संसद विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो भन्दै उनले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको बताएका छन् ।
नेता रावलले ओलीको राष्ट्रघाती कामबाहेक अरु कुनै पनि काममा सरकारलाई अवरोध नगरिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रघाती एमसीसी र नागरिकता विधेयकका बिषयमा हामीले हस्तक्षेप गरेकै हौं ।’ त्यसबाहेक पार्टीबाट अरु के काममा असहयोग भयो भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे ।
अरु धेरै विकल्प हुँदाहुँदै पनि आफ्नो पद खुस्किने भएपछि ओलीले संसद विघटनको कमद चालेको नेता रावलको टिप्पणी छ । ओलीको त्यस असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको उनकै गुटबाहेक अरु कसैले समर्थन नरेको उनले बताए ।
पछिल्लो बैठक र भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको तर्क सुन्दा ‘मेरो देशले कस्तो प्रधामन्त्री पाएछ ?’ भनेर आफू बडो विडम्बनाका साथ सोच्ने बाध्य भएको रावलले बताए ।
ओलीसँग प्रचण्ड र माधवलाई हटाउने कुनै सामथ्र्य र हैसियत नै नभएको र अब राष्ट्र र जनतासँग उनले क्षमा माग्नुपर्ने रावलले बताए । आफूहरुले ओलीलाई अझै पनि केन्द्रीय सदस्यबाट नहटाएको भन्दै रावलले क्षमायाचना गर्दै पार्टीमा फर्किए आफूहरु स्वगत गर्न तयार रहेको बताए ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७७
