मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट)को प्रयोगसमेत बढेको छ । तीन तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीको संख्या बढेसँगै राहदानी विभागबाट कूटनीतिक राहदानी विगतको भन्दा धेरै जारी भएको छ ।
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लागू भएयता आठ वर्षको अवधिमा ४४ सय सातपटक कूटनीतिक राहदानी जारी भएको छ । गत वर्ष राहदानी विभागले ५३७ वटा रातो पासपोर्ट जारी भएको थियो । यस वर्षको असोज मसान्तसम्म ५९७ वटा राहदानी जारी भइसकेको विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज अर्यालले जानकारी दिए ।
यसकारण बढ्यो रातो पासपोर्टको प्रयोग
मन्त्री, सांसददेखि मेयर तथा सरकारी कर्मचारीसम्मले रातो पासपोर्टको प्रयोग गर्दै आएका छन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिको संख्या बढेको र जनप्रतिनिधि तथा सरकारका पदाधिकारीबाट कूटनीतिक राहदानीका लागि विगतको भन्दा सिफारिस बढी आएको विभागका सूचना अधिकारी अर्यालले बताए ।
‘सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस भएर आएपछि हामीले राहदानी जारी गर्छौं । मन्त्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट र सांसदका लागि सचिवालयबाट सिफारिस आएपछि जारी गर्ने गरेका छौँ । कुन कामका लागि जाने हो, खुलाएपछि रातो पासपोर्ट उहाँहरूले पाउनुहुन्छ,’ उनले भने ।
विगतमा ६०१ सदस्यीय संविधानसभा र संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद् थियो । सांसदहरूको संख्या बढी भएपछि प्रयोगकर्ता पनि सन् ०१६ सम्म बढी थिए । ०१७ मा भने प्रयोगकर्ता घटे पनि तीन तहको निर्वाचनपछि ०१८ को हालसम्मको अवधि मात्रलाई हेर्ने हो भने गत वर्षको भन्दा प्रयोगकर्ता बढेका छन् ।
संघीय संसद्का १५८ सांसदको हातमा रातो पासपोर्ट
प्रतिनिधिसभाका १३४ र राष्ट्रिय सभाका २४ गरी १५८ सांसदलाई कूटनीतिक पासपोर्टका लागि सचिवालयले सिफारिस गरेको छ । गत वर्षको २१ फागुनबाट प्रारम्भ भएको संघीय संसद्का १५८ सांसदको नाममा कूटनीतिक राहदानीका लागि सचिवालयले सिफारिस गरेको सचिवालयकी उपसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाकी प्रमुख रेखा उपाध्याय खनालले बताइन् । ‘हालसम्म हामीले प्रतिनिधिसभाका १३४ र राष्ट्रिय सभाका २४ माननीयज्यूहरूका लागि सिफारिस दिएका छौँ,’ उनले भनिन् ।
पासपोर्ट जारी गर्न कडाइ
व्यक्तिगत काममा कूटनीतिक राहदानीको प्रयोग गरिएको पाइएपछि सरकारले यस्तो राहदानी प्रयोगमा कडाइ गरेको छ । कुनै पनि जनप्रतिनिधि विदेश जान चाहे भ्रमण गर्ने मुलुक, कार्यक्रमको नाम, बाटोमा पर्ने मुलुकहरू, कार्यक्रमको अवधि र पदावधि सकिने मिति अनिवार्य खुलाएपछि मात्रै कूटनीतिक राहदानी दिने गरिएको राहदानी विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको हकमा कर्मचारीको श्रेणी, संकेत नम्बर, तालिम तथा कार्यक्रमको नाम, भ्रमण गर्ने मुलुक तथा कार्यक्रमको अवधि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कूटनीतिक राहदानी प्रयोगमा कडाइ गरेपछि हाल संसद्बाट राहदानी ऐन संशोधनसहित पारित हुने क्रममा छ ।
व्यक्तिगत काममा समेत प्रयोग गर्न पाउनेगरी संशोधन
सांसदहरूले व्यक्तिगत काममा विदेश गए पनि कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरेका छन् । ५१ वर्षअघिको राहदानीसम्बन्धी कानुन विस्थापनका लागि ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ ।
सरकारी काममा गए मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई उल्ट्याउँदै संसद्ले विधेयक संशोधन गरेको छ । सरकारी काममा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले विधेयकमा ल्याए पनि त्यसलाई हटाउँदै प्रतिनिधिसभाले ‘कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्दै नियमावलीमार्फत फुकुवा गर्न सकिने गरी ऐन पारित गरेको छ । – नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
