महोत्तरीका किसान उखुखेती छाड्दै



महोत्तरीः प्रदेश २ मा किसानहरुले क्रमशः उखु खेती छोड्न थालेका छन् । नगदेबालीको उधारो कारोवारले आजित भएका किसानहरु अहिले उखुखेती कम गर्न थालेका छन् ।

उनीहरुले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानीका लागि निकै सास्ती व्यहोर्नु परेकाले खेती गर्न छाड्न लागेका हुन । बर्दिबासदेखि सुदूरदक्षिणको जलेश्वरसम्म विगत १५ वर्षदेखि उखुखेती गर्दै आएका किसान विस्तारै उखुखेती मासेर अन्नबाली खेती तर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् ।

उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाकाअनुसार करिब २० हजार बिघामा व्यावसायिक रुपमा उखुखेती हुने महोत्तरी जिल्लामा अहिले घटदै गएको छ । अहिले जिल्लामा छ हजार ५०० बिघामा उखुखेती भइरहेको छ । यसमध्ये दुई हजार ५०० बिघामा खुट्टी ९दोस्रो वर्षको बाली० उखु छ । यो यसपालि खाली भएपछि अर्का वर्ष तीन हजार बिघामा झर्ने सम्भावना छ । उनले भने ‘ऋण काढेर उखुखेती गरिन्छ, उखु मिलले समयमा रकम भुक्तानी नदिँदा ऋणमा डुब्ने डरले उखुखेती गर्न छोडिएको हो ।’

महोत्तरी भङ्गहा नगरपालिका-४ का किसान हीरालाल महतोले पोहोर साल ३ बिघा क्षेत्रफलमा उखुखेती गरेका थिए । तर यसपाली एक बिघामा मात्र उखुखेती गरेका छन् । त्यही गाउँका अर्का किसान सूर्यदेव मुखियाले वर्षौदेखि गर्दै आएको उखुखेती मासेर यसपाली डेढ बिघा क्षेत्रफलमा गँहुखेती गरेका छन् । जिल्लामा विगत लामो समयदेखि उखुखेती गर्दै आएका किसानहरुले क्रमशः यो पेशा त्यागेर अन्नबालीको साहारा लिन थालेका छन् ।

किसानले उखुको रकम भुक्तानी नपाएपछि वर्षौदेखि पीडित हुँदै आएका छन् । उधारोमा उखु बेच्न बाध्य भएका किसानले आफ्नो भुक्तानी लिन प्रत्येक वर्ष उखु मिलमा धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । जग्गा भाडामा लिएर तथा ऋण काढेर उखुखेती गरेका किसान जग्गाको भाडा, मल, बीउ, तालाको पैसा तिर्न नसक्दा घरखेत लिलाम हुने अवस्था आएपछि उक्त पेशा छोड्न बाध्य भएका हुन् ।

सरकारले उखुखेती नगदेबाली र राष्ट्रियबाली भनेर घोषणा गरिसकेको छ । तर नगदेबाली भनिएको उखुको उधारो कारोबारले किसानलाई उखुखेती निल्नु न ओकल्नु भएको छ । उता चिनी मिलले भने विदेशवाट आयात भएर आउने चिनी नरोक्दा आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसकेकाले आर्थिक अभावको कारण समयमा किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित :२२ पुष, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि

काठमाडौं ।सरकारले कोरोनाभाइरस विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप १४ गतेदेखि दिन सुरु गर्ने भएको छ । कोरोनाविरुद्धको

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ११ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदस्थापन तथा ७ जनाको सरूवा भएको

काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेकपाले देशमा स्थिर सरकार नदिएको टिप्पणी गरेका छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरु संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भएको

मलंगवा । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन भएका छन्

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्वअध्यक्ष तथा जेष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बेहुला बनेका छन् । ४९ वर्षको उमेरमा

काठमाडौं । संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिकताबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर जनताबाट प्राप्त विश्वास जनतामै फर्काएको

काठमाडौं : गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको