रिट निवेदकहरु भन्छन् : संसद विघटनलाई अदालतले सदर गरे संविधान मृत्युको शैय्यामा जान्छ



फाइल फोटो: वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा हठात् संसद विघटन गरेपछि सुरु भएको चौतर्फी विवाद, आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम अहिले पनि जारी छ । संसद विघटनविरुद्ध दर्जन बढी मुद्धा सर्वोच्चमा परेका छन् । जुन अहिले संवैधानिक इजलासमा सुनवाईका क्रममा छन् ।

हिजो (बुधबार)बाट सुनवाई सुरु भएको भएपनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथी नै रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की स्वयम् इजलासबाट बाहिरिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विगतमा महान्याधिवक्तामा नियुक्त गरेका न्यायाधीश कार्की अहिले ओलीसँगै जोडिएको मुद्धामा न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँमा हुँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै रिट दायर गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले विरोध जनाएपछि कार्की हिजो आफै बाहिरिए ।

रिट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले विगतमा केपी ओलीकै सरकारमा प्रमुख कानूनी सल्लाहकार रहेकाले न्यायाधीश कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा नैतिकताको प्रश्न उठाइएको बताए ।

द नेपाल टपसँग ओलीले भने, ‘न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पहिलाका ल पार्टनर अग्नि खरेल हुन् । अहिलेको अवस्थामा न्यायाधीश कार्की न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ र पहिलाको उहाँकै पार्टनर खरेल महान्याधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा पक्षबाट बहस गर्नुहुन्छ ।’ उनले थपे, ‘एउटा व्यक्ति बहस गर्ने ठाउँमा र अर्को उसैको हिजोको ल पार्टनर न्यायाधीश भएको हुनाले यो चाँही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बाहिर भयो । त्यसकारण हामीले उहाँ (न्यायाधीश कार्की)माथी नैतिक प्रश्न उठाएका हौं ।’

न्यायाधीश कार्कीले निष्पक्ष रुपमा निर्णय गरेको अवस्थामै पनि त्यो फैसला विवादित हुन सक्ने भएकाले आफूहरु यस्तो प्रश्न उठाउन बाध्य भएको अधिवक्ता ओलीले बताए । ‘उहाँले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्दागर्दै पनि भोलि संसद विघटनलाई सदर गर्दा पनि, यसलाई वदर गर्दा पनि यसमा कुनै प्रश्न नउठोस् भनेर हामीले जोड दिएका हौं । र उहाँ आफै बाहिरिनुभएको हो ।’ उनले भने ।

साथै विगतमा पनि संसद विघटन हुँदा वृहत पूर्ण इजलासले नै फैसला गरेको स्मरण गर्दै सोही प्रकृतिको यो मुद्धामा पनि बृहत पूर्ण इजलास माग गरेको अधिवक्ता ओलीको भनाइ छ ।

‘विगतमा भएका संसद विघटन मुद्धामा पनि बृहत पूर्ण इजलासले नै फैसला गर्ने गरेको अभ्यास हामीसँग छ । अस्ति ६ महिनाअघि मात्र पनि कोभिडको बिषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरुले एउटा फैसला गर्नुभएको छ ।’ उनले थपे, ‘यो त झन् व्यवस्था नै खतरामा पार्ने कदमविरुद्ध दायर गरिएको रिट हो । यसलाई बृहत पूर्ण इजलासबाट किन टुंगो नलगाउने भन्ने हाम्रो माग हो ।’

संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीश रहन्छन् भने बृहत पूर्ण इजलासमा त्यो भन्दा बढी न्यायाधीश रहन्छन् । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदाललाई रहेको बताउँदै अधिवक्ता ओलीले भने, ‘संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । तर सर्वोच्च भनेको संवैधानिक इजलास मात्र त होइन ?’

कम्तिमा पनि १२/१५ जना न्यायाधीश समावेश बृहत पूर्ण इजलासबाट यसको सुनवाई गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसबाट जनताले पनि विश्वास गर्न सक्ने किसिमको न्याय सम्पादन हुने धारणा राखे ।

अर्का रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला गर्‍यो भने संविधान नै मृत्यु शैय्यामा जाने बताए ।

‘यो चानचुने मुद्धा होइन ।’ द नेपाल टपसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘यो मुद्धामा सर्वोच्चले संविधान अपव्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा फैसला गर्‍यो भने संविधान नै मत्यु शैय्यामा जान्छ ।’

यो संविधानको भविष्य र दिशालाई निर्धारण गर्ने प्रकृतिको मुद्धा भएकाले यसमा सर्वोच्चले संविधानको गलत व्याख्या गर्न नहुनेमा त्रिपाठी जोड दिन्छन् । संसद विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा संविधानको लगत व्याख्या तथा स्पष्ट धारा नै उल्लेख गनरिएको उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘संविधानले स्पष्ट व्यवस्था के गरेको छ भने जबसम्म यो प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्छ, तबसम्म संसद विघटन हुन सक्दैन ।’ उनले थपे, ‘तर प्रधानमन्त्रीले चाँही संविधानको धाराहरुको अपव्याख्या गरेर यसको धाराहरुको गलत उल्लेख गरेर संसद विघटन गर्नुभएको छ ।’

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्रीका निटक रहेकाले स्वार्थ बाझिन सक्ने हुँदा उनलाई संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाइएको स्पष्ट पारे । ‘न्यायाधीशसम्बन्धी आचारसंहिता र सुनवाई सम्बन्धी जुन परम्परा छ, यो विश्वव्यापी परम्परा हो । न्याय गरेर मात्र हुँदैन । न्याय गरेको जस्तो देखिनु पनि प¥यो । त्यसमाथी जनताको विश्वास हुनुपर्‍यो ।’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले आफैले नियुक्ति गरेको न्यायाधीशले प्रधानन्त्रीकै मुद्धाको सुनवाई गर्दा त्यसबाट एउटा नकरात्मक सन्देश जाने र भोलि यो फैसला नै विवादित हुन सक्ने भएकाले आफूहरुले विरोध गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।

विगतमा पनि संसद विघटन भएको र पूर्ण इजलासले नै त्यस्ता मुद्धाको छिनोफानो गरेको सुनाउँदै उनले अहिले पनि त्यही प्रकृतिको मुद्धामा बृहत पूर्ण इजलासले नै सो मुद्धा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै अहिले नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष सरकारको त्यस कदमविरुद्ध संघर्षमा छ भने नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका साना दलसमेत अहिले संसद विघटनको विपक्षमा छन् ।

राजनीनितिक दल, नागरिक समाज र कानूनविद् सबैले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै अहिले आ–आफ्नै तरिकाले यसको विरोध गरिरहेका मात्र छैनन् उनीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको लागि ठूलै संघर्ष पनि गरिरहेका छन् ।

न्यायाधीश कार्की बाहिरिएपछि सर्वोच्चमा मुद्धाको सुनवाईका लागि बनाइएको संवैधानिक इजलास नै भंग भएको छ भने अहिले यो सुनवाई प्रक्रिया एक हप्ताको लागि स्थगित गरिएको छ । अब यो मुद्धा संवैधानिक इजलासले नै निरन्तरता दिन्छ अथवा बृहत पूर्ण इजलासमा जान्छ भन्ने आम चासोको बिषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि

काठमाडौं ।सरकारले कोरोनाभाइरस विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप १४ गतेदेखि दिन सुरु गर्ने भएको छ । कोरोनाविरुद्धको

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ११ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदस्थापन तथा ७ जनाको सरूवा भएको

काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेकपाले देशमा स्थिर सरकार नदिएको टिप्पणी गरेका छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरु संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भएको

मलंगवा । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन भएका छन्

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्वअध्यक्ष तथा जेष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बेहुला बनेका छन् । ४९ वर्षको उमेरमा

काठमाडौं । संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिकताबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर जनताबाट प्राप्त विश्वास जनतामै फर्काएको

काठमाडौं : गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको