संविधानवादलाई कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ : नेता लाल



जनकपुरधाम : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुष ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको आंकलन भइरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले ओली नेतृत्वको सरकारको यस कदमविरुद्ध विभिन्न बिरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थामाथी गरिएको गम्भीर प्रहार भन्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सशक्त आन्दोलन एवं जनसंघर्षलाई अगाडी बढाउनका लागि चरणबद्ध रुपमा विभिन्न बिरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । सोहि अनुरुप पुष २७ गते सोमबार वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र जनकपुरधाममा पनि विरोध प्रदर्शन गरिनेछ ।

जनकपुरधाममा हुने बिरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य वृषेश चन्द्र लाल अहिले जनकपुर आएका छन् । उनीसँग समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहि द नेपालटपका सहकर्मी दिपक कर्णले गरेको कुराकानी :

–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरि दुई चरणमा मद्ययावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा समेत गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई जनता समाजवादी पार्टीले कुन रुपमा लिएको छ ?

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदम एकदमै असंवैधानिक छ । संविधानले कहिंपनि यसरी संसद विघटनको अनुमति दिएको छैन् । त्यस्तो प्रावधान पनि छैन् । व्यवस्था पनि छैन् । त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदम असंवैधानिक हो । र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रको निम्ति संघिय संरचनालाई अझ मजबुत गर्दै संघियताको प्रतिस्थापनका लागि सबभन्दा पहिले संविधानवादको पालना हुनु जरुरी छ ।

अर्थात संविधानलाई मान्ने प्रतिबद्धता सबै ठाउँबाट हुनुपर्दछ । संविधानलाई नै मान्दिन, संविधान अनुकुल चल्दिन भनेपछि कुनैपनि संविधानको अर्थ रहदैन् । संविधानको अर्थ रहेन भने देशको मूल कानूनको अर्थ रहदैन् । देशको कुनैपनि कानूनको अर्थ रहदैन् र साथै विधिको शासनको पनि कुनै अर्थ रहदैन् । त्यसकारण यो संविधानवाद विरुद्धको कदम हो । यो असंवैधानिक कदम हो । त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी यसको बिरोध गर्छ ।

–संविधान जारी भइरहँदा तपाईंहरुले बिरोध जनाउनुभयो । जारी भएपश्चात असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानलाई जलाउनुभयो । अहिले फेरि त्यहि संविधानप्रति यस्तो मोह कसरी जाग्यो ?

यो संविधानमा हाम्रो असहमति छ । यो संविधानमा हामी संशोधन चाहन्छौं । त्यसको अडान हाम्रो यथावत नै छ । यहाँ यो संविधानलाई मान्ने र नमान्ने सवाल छैन् । यहाँ सवाल के छ भने, जुन कदम उठाइएको छ त्यसले यो मानसिकतालाई अगाडी बढाएको छ कि संविधानलाई नै मान्दिन, संविधानलाई मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन् ।

सरकारले, राजनीतिक दलहरुले वा भनौ नागरिक समाजले संविधानलाई नै मान्दैन भने कुनैपनि संविधानको अर्थ रहदैन् । र हाम्रो लडाईको पनि त्यसपछि कुनै अर्थ रहदैन् । त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी यसमा स्पष्ट छ कि संविधानवादको पालना हुनुपर्यो र संविधान सबैको संविधान कायम हुनुपर्यो । त्यसकारण हामी यो असंवैधानिक कदमको विरोध गरिरहेका छौं ।

–नेपालमा यसअघि पनि संसद विघटन गरिएको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै यो कदम किन असंवैधानि नि ?

हो, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा लगायतका प्रधानमन्त्रीहरुले समेत संसद विघटन गरेको उदाहरणहरु छन् । तर त्यतिखेरको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको यो विशेषाधिकारको व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेको बखत संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जानसक्ने र जनताको नयाँ जनादेश लिनसक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई वेस्टमिनिस्टर संसदिय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिन्थ्यो । र यो हुनु पनि पर्छ । म पनि मान्छु कि यो हुनुपर्छ । तर यो कुन अवस्थामा हुन्छ कि जनताद्धारा निर्वाचित बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसदले नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न दिएन् । देशमा आर्थिक र सामाजिक सुधारका निम्ति कुनै कुरामा संसद र प्रधानमन्त्रीको गतिरोध भयो भने त्यसपछि संसदलाई विघटन गरेर नयाँ जनादेश अर्थात जनताको अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।

र यो कुन अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि जब प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास हुन्छ कि मेरो कार्यक्रम र मैले चाहेको नीतिको कार्यान्वयन जनताको निम्ति हुन्छ र जनता पनि त्यसलाई समर्थन गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा जनताको जनादेश प्राप्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा यस बारेमा लामो छलफल भएको थियो । तर बामपन्थीहरुले यसलाई स्वीकार गरेन ।

उनीहरुको बुझाईमा के थियो कि यसले गर्दा अस्थिरता हुन्छ र देश स्थिर भएर आर्थिक समृद्धि तर्फ अगाडी बढदैन् । उनीहरुले यसकारण यो नराखौं भनेर आग्रह गरेपछि यो व्यवस्था यस संविधानमा राखिएन । यो विशेषाधिकार त संसदिय प्रणालीमा मान्य छ तर, यस्तो व्यवस्था त संविधानमा हुनुपर्छ नि । संविधानमा नै नराखिएपछि त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न पाइदैन् । त्यसकारण अहिले केपी ओली जीले जुन काम गर्नुभएको छ त्यो संविधानसम्मत छैन् ।

–जनता समाजवादी पार्टीको माग चाँहि के ? यदि संसद पुनर्स्थापना हो भने संसद पुनर्स्थापनामा मात्रै समस्याको स्थायी समाधान छ त ?

हाम्रो माग मुख्य रुपमा के हो भने संविधान भनेको देशको मूल कानून हो । संविधान सबैको संविधान हुनुपर्छ । हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौं कि यो संविधानमा संशोधनको आवश्यकता छ र यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । र अर्को सबैले मान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जुन संविधान छ त्यो संविधान अनुसार नै सरकारले आफ्नो काम अगाडी बढाउनुपर्दछ ।

त्यो प्रतिबद्धता आवश्यक छ । त्यो प्रतिबद्धता भएन भने लोकतन्त्र र संघिय संरचना रहदैन् । गणतन्त्रको पनि कुनै अर्थ रहदैन् । यो सर्वसत्तावाद तिर जान्छ । जनता समाजवादी पार्टी सर्वसत्तावादको पक्षमा छैन् ।

–ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन नै सहि विकल्प हो भन्छन् त धेरै नेताहरुले ! काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिसक्नुभएको अवस्था छ । यसलाई कुन रुपमा लिनुहुन्छ ?

एउटा कुरा के देखियो भने दुई तिहाईको मत बामपन्थीहरुले प्राप्त गरेका थिए । त्यो दुई तिहाईको प्रयोग देशमा स्थिरताको लागि हुनुपथ्र्यो । देशको समृद्धिको लागि हुनुपथ्र्यो । तर के देखियो भने नेकपाको सरकारले एकदलिय शासन व्यवस्था कायम गर्ने तर्फ त्यो दुई तिहाईको बहुमतलाई प्रयोग गर्न थाले । संविधानमा आफुलाई लागेको हिसाबले संविधानलाई ब्याख्या गर्ने, त्यसमा ऐन कानूनहरु पनि त्यस्तै बनाउँदै जाने र सत्ता कस्दै जाने भन्ने वहाँहरुको धारणा देखियो ।

एकदलिय शासन व्यवस्थाको लागि एकल तानाशाही सबभन्दा बढि जरुरी हुन्छ । नेकपामा यसैको लागि संघर्ष भयो । मेरो नेतृत्व चल्छ त मेरो नेतृत्व चल्छ । आफ्नो पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादमा वहाँहरुले यो कदम उठाउनुभएको छ । ताजा जनादेशबाट हामी पछि हटदैनौं, जनताको बिचमा जान हामी तयार छौं । तर, अहिले सबभन्दा पहिले संविधानवादलाई कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

–देशको वर्तमान राजनीतिको सहि निकास के छ ?

बडो जटिल अवस्था छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो घोषणाले जटिल परिस्थिती बढाइदिएको छ । एकातिर संविधानवादको सवाल छ भने अर्कोतिर हामी यहि घोषणालाई मानेर जनादेशमा गयौं भने संविधानवाद खण्डित हुन्छ । एउटाले संविधानको उल्लंघन गर्यो भने अर्को आउने नेतृत्वले पनि त्यहि मानसिकता र प्रवृतिमा काम गर्छ । हामी यो कदापी चाहँदैनौं ।

अर्को कुरा यदि हामी यसको बिरुद्धमा जनआन्दोलन गर्यौं, जनतालाई सडकमा आउन आह्वान गर्यौं र त्यसले स्थिती अराजक बन्यो भने फेरि अर्को विषम परिस्थिती आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसले गर्दा संघियता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र सबै खतरामा पर्नसक्ने स्थिती हुनसक्छ । त्यसकारण यस सवालमा गम्भिरताका साथ परिपक्व रुपमा हामीले अगाडी बढनु पर्दछ ।

मलाई के लाग्छ भने अहिले यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ र अदालतले न्यायको निरुपन गर्ने, अदालतले संविधानको ब्याख्या गर्ने तथा अदालत स्वतन्त्र र तटस्थ छ भन्ने कुरा समेत सावित गर्न पनि अदालतलाई समेत एउटा ठुलो अवसर प्राप्त भएको छ । अदालतले संविधानलाई टेकेर फैसला गर्नुपर्दछ । अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई सबै पक्षले मान्नु नै अहिलेका लागि राम्रो निकास हुन्छ ।

–भनेपछि सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई सर्वोच्चले जे निर्णय गरेपनि जसपाले त्यसलाई मान्छ ?

अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेन भने लोकतन्त्रको एउटा खम्बा समाप्त हुन्छ । अदालतले पनि संविधानलाई टेकेर सहि निर्णय गर्नुपर्दछ । हाम्रो मान्यता पनि केछ भने अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई हामी सबैले मान्नुपर्छ । अदालतको तटस्थता र स्वतन्त्रतालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ ।

लोकतन्त्रका लागि यो आवश्यक कुरा हो । त्यस कारणले जनता समाजवादी पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पक्षमा छ । तर, अदालतले पनि संविधानलाई टेकेर अगाडी बढ्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता छ । अदालतको निर्णय मान्नुको अर्थ अदालतको निर्णयसँग सहमति वा असहमति व्यक्त नगर्नु चाँहि होइन् । अदालतको निर्णय माथि पनि टिकाटिप्पणी हुनुपर्छ । अदालतको निर्णय हुनुभन्दा पहिले जनता के चाहन्छन् त्यो पनि प्रष्ट रुपमा आउनु राम्रो कुरा हुन्छ त्यसले अदालतलाई सहयोग नै पुर्याउँछ ।

–नेपालप्रतिको चिनको चासो र भारतको चिन्तालाई कुन रुपमा हेर्नुहुन्छ ?

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको खेलको एउटा मैदान हो । देशलाई यसबाट बचाउनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलका नेताहरुका साथै सरकारले पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । अहिले नेकपाको सरकारले देशलाई एकातिर ढल्काउन खोजिरहेको छ । भारतसँग सम्बन्ध हदैसम्म बिगार्यो ।

जुन कुराहरु आपसी कुराकानीको आधारमा वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्थ्यो त्यसलाई नेपाल सरकारले ठुलै मुद्या बनाएर अगाडी ल्यायो । त्यसकारण भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै सबभन्दा खराव स्थितीमा पुगेको छ । नेपालको भू–राजनीतिक परिस्थितीमा भारतसँग विशिष्ट सम्बन्ध छ ।

जसलाई हामी अलग गर्न सक्दैनौं र त्यस वास्तविकतालाई स्विकार गरेर नै भारतसँग विशिष्ट सम्बन्ध राखेर नेपाल अगाडी बढनुपर्ने हो । तर, नेकपाको अत्यधिक बहुमतको सरकार बनेपछि यसमा अवरोध खडा गरियो र यसलाई भारतको बिरुद्धमा ढल्काउने प्रयास गरिएपछि अहिले यो अवस्था आएको छ । नेपालको चिन, भारत र अन्य देशसँगको वर्तमान सम्बन्ध एकदमै बिग्रेको छ ।

वन बेल्ट वन रोडको समिकरण र एमसिसि सम्झौतालगायतका कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै नेपालका लागि हितकारी हुने विदेश नीतिलाई सरकारले अगाडी बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो केहि देखिएन । फलस्वरुप नेपालका लागि अहिले त्यसको परिणाम देखापरिरहेको छ । सरकारको सानो गल्तीले देशलाई ठुलो नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्यो ।

–देशभित्र अहिले राजावादीहरुको गतिविधिलाई कुन रुपमा मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

देशमा अराजक स्थिती आएपछि जुन उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेका छौं त्यसलाई संस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसमा नै विडम्बना खडा गरिएपछि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले त्यसबाट लाभ उठाउने कोशिष पक्कै पनि गर्छन् । नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्थाको जिम्मेवार मध्येका एक राजतन्त्र पनि हो ।

२००७ सालको परिवर्तन पछि राजतन्त्रको भूमिका बेला बेलामा तानाशाही खडा गर्ने तथा एकलौटी शाषण व्यवस्था लागु गर्ने स्थिती सिर्जना गरिएकै हो । २०४६ सालको आन्दोलन पछि लोकतन्त्र स्थापना भईसक्दा समेत राजाले प्रतिगमन गर्ने प्रयास गर्यो । यी सबै कारणहरुले गर्दा पनि नेपालको स्थिती खराब भएको हो । राजावादीहरुले गर्दा नै नेपाल अगाडी बढ्न सकेन । तर, नेपाल अब गणतन्त्रमा गईसक्यो राजतन्त्र आउने सम्भावनाको कुरा पनि नगर्नुस ।

–आगामी निर्वाचनमा जसपा पनि दुई खेमामा विभाजित हुन्छ, भन्छन् त धेरैले ?

त्यस्तो स्थिती त अहिले छैन् । कहिलेकाहिं विचारमा मतभिन्नता हुनसक्छ तर, जसपा एकताबद्ध नै रहन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

–अन्त्यमा थप केहि भन्नुहुन्छ ?

बडो जटिल परिस्थिती छ । यसमा परिपक्वताका साथ जसपाका नेताहरुले पनि र नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले पनि आपसमा छलफल गरेर लोकतन्त्र, संघियता र गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन हामी एउटै रणनितीमा अगाडी बढ्नुपर्दछ । नेपालमा बामपन्थीहरुलाई समर्थन गर्दा देश जटिल परिस्थितीमा पुग्यो भन्ने कुरालाई आम नागरिकले पनि महशुस गर्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका छुट्टाछुट्टै बैठक र निर्णयलाई

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि

काठमाडौं ।सरकारले कोरोनाभाइरस विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप १४ गतेदेखि दिन सुरु गर्ने भएको छ । कोरोनाविरुद्धको

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ११ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदस्थापन तथा ७ जनाको सरूवा भएको

काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेकपाले देशमा स्थिर सरकार नदिएको टिप्पणी गरेका छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरु संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भएको

मलंगवा । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन भएका छन्

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्वअध्यक्ष तथा जेष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बेहुला बनेका छन् । ४९ वर्षको उमेरमा

काठमाडौं । संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिकताबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर जनताबाट प्राप्त विश्वास जनतामै फर्काएको