प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रदेश सभा खतरामा !



काठमाडौं : २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका तत्कालिन एमाले र माओवादी २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संघमा बहुमत ल्यायो भने सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा बहुमत सहितको सरकार बनायो । पार्टी एकता भएको दुई वर्षपछि नेकपामा विवाद सुरु भयो ।

पार्टी भित्रबाट प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी बैशाख १७ र २७ मा आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेकपा पनि दुई समूहमा विभाजन भएको छ । कानुनी रुपमा पार्टी विभाजन नभए पनि अनौपचारिक रुपमा भने पार्टी फुटिसकेको छ । नेकपाको केन्द्र दुई समूहमा विभाजन भएसँगै तल्ला कमिटीमा पनि दुई समूहमा विभाजित छ । नेकपामा एक समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारमा विभाजनको असर
नेकपा विभाजनको असर प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने, संसदीय दलको नेता चयन गर्ने, प्रमुख सचेतक हटाउने, सांसदलाई कारबाही तथा निलम्बन गर्ने जस्ता काम भइरहेका छन् । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर संसदीय दलको नेतामा भिम आचार्यलाई चयन गरेको छ । यता मुख्यमन्त्रीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै १५ जना प्रदेश सभा सदस्यलाई निलम्बन गरेका छन् । यस्तै प्रदेश २ मा संसदीय दलका नेता रहेका सत्यनारायण मण्डललाई हटाएर शत्रुघ्न महतोलाई चयन गरिएको छ । मण्डल ओली समूहका नेता हुन् भने महतो प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता हुन् । नेकपाको विवादले बाग्मती प्रदेशलाई सबैभन्दा अगाडि छोएको हो । बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छ । पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर प्रचण्ड नेपाल समूहकी प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरिएको छ । नेकपा विभाजनको धेरै असर नपरेको गण्डकी प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तन हुने नहुने केही यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङविरुद्ध अहिलेसम्म कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छैनन् । सबैभन्दा चासोको रुपमा हेरिएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याइए पनि सरकार भने अल्पमतमा रहेको छ । प्रचण्ड-नेपाल समूहका प्रदेश सभा सदस्यले साथ नदिने देखिएपछि मुख्यमन्त्रीले नेपाली काँग्रेसको साथ खोजिरहेका छन् । पूर्व माओवादीको कोटाबाट मुख्यमन्त्री भएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने सुरक्षित रहेका छन् । उनीसँग स्पष्ट बहुमत रहेको छ । यस्तै पूर्व माओवादीको कोटाबाट मुख्यमन्त्री भएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आफ्नै समूहबाट असुरक्षित रहेको देखिन्छ । उनलाई आफ्नै समूहबाट मुख्यमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । त्यो प्रदेशमा ओली समूह, काँग्रेस र जसपा गरेर पनि बहुमत पुग्दैन ।

सम्भव छ त प्रदेश सभा विघटन?
प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले यदि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई हलचल गरियो भने आफू थप कदम चाल्ने बताएका थिए । उनको यो भनाइबाट थाहा हुन्छ कि यदि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई हटाइयो भने प्रदेश सभा पनि विघटन हुनसक्छ । यस्तै एउटा कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको ध्यान प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रदेशतिर गएको आशंका गरेका थिए । यस्तै प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रदेश सभा पनि विघटन गरेर संकटकाल लगाउने आशंका गरेका थिए । प्रचण्ड-नेपालका नेताहरुको आशंकालाई बल पुग्ने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि प्रदेश सभा विघटन हुनसक्ने बताएकी थिइन् । प्रदेशको गतिविधि हेर्दा र नेताहरुको बोलीबाट प्रदेश सभा पनि विघटनको जोखिममा रहेको बुझिन्छ ।

प्रदेश सभा विघटनको संवैधानिक प्रावधान
संविधानविद् तथा कानुन व्यवसायीको भनाई अनुसार संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेकी हुन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को ७ र धारा ८५ को १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तै प्रदेश सभा विघटनको प्रावधान पनि छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को ७ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ भनि व्यवस्था गरेको छ । यस्तै नेपालको संविधानको धारा २३२(३)ले कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा ४ मा त्यस्तो कदम ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनिएको छ । उपधारा ५ मा अनुमोदन भएको खण्डमा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाको चुनाव गराउनुपर्ने र अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनिएको छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई हेर्दा अहिलेको अवस्थामा प्रदेशसभालाई विघटन गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

के भन्छन् संविधानविद् र राजनीतिक विश्लेषक ?
प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको गलत प्रयोग
रमण श्रेष्ठ
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा संविधानविद

संविधानको व्याख्या गर्दा, संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दा अथवा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संविधान बमोजिम काम गर्दा संविधानको आधारभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) के हो भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा शब्दबाट नै थाहा हुन्छ । अब प्रदेश सभा विघटन गर्न आधार त छ तर त्यो आधारसम्म पुग्न अन्य चरण पूरा गर्नुपर्छ । कसैलाई अविश्वासको प्रस्ताव आयो भन्दैमा संसद, प्रदेश सभा विघटन गर्न पाउँछ र ? अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन नचाहिने कुरो गरिएको छ । प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन यदि गर्नुभयो भने संविधान विपरित हुन्छ । यदि नेपालको संविधानको धारा २३२ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रदेश सभा विघटन गर्नुभयो भने देशमा राष्ट्रपतिको शासन लागू हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव आयो भन्दैमा संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । यदि अदालतले संविधान विपरीत फैसला गर्यो भने यो संविधान समाप्त हुन्छ अनि नयाँ संविधान आउँछ । किनभने संविधान त संवैधानिक निकायहरुले पहिला मान्नुपर्छ । संवैधानिक निकायले नमानेपछि के हुन्छ, समाप्त हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत प्रयोग गरिरहनु भएको छ । यो त संविधान समाप्त गर्ने काम हो । संविधान त आधा मारिसक्नुभयो । अब यसलाई जीवित बनाउने काम अदालतको हुन्छ कि जनताको हुन्छ । अदालतले जीवित नबनाए पनि कहिले काहिँ जनताले बनाउँछन । शेरबहादुरको समयमा अदालतले जीवित नबनाएको संविधान जनताले बनाएका हुन् । अब संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने दुईवटा उपाय छन् एउटा अदालत अर्को जनआन्दोलन । अहिले अदालतले नगरे भोलि जनताले गर्छन् । अदालतले जीवित गरे बेस त्यसपछि मुलुक ट्रयाकमा गइहाल्छ ।

कसैको ग्राण्ड डिजाइनमा ओली
हरिप्रसाद उप्रेती
संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रदेशको चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा केही छैन । संसदीय दलका नेता फेरिनु, मन्त्री फेरिनु, सांसद्हरुले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु, कसैलाई हटाउनु, यो भनेको एउटा दल भित्रको आन्तरिक कुरा र एउटा प्रक्रियाको कुरा हो । माथि बाघ पनि करायो, सिगारी पनि हरायो भनेको हुनाले संघमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको हुनाले यो ठूलो कुरा जस्तो देखियो तर यो वास्तवमा प्रदेशमा अहिले भइरहेका कुरा भनेको खुद्रा मसिना हुन् । प्रदेश विघटन हुने कुरा संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता जस्ता कुराहरुमा आँच पुर्याउने काम गर्यो भने मात्र विघटन हुने हो । एउटा मान्छेले राजिनामा दिएको, एउटा मान्छेलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखियो अनि संसदीय दलको नेताबाट हटाएका कारणले गर्दा राष्ट्रियता र अखण्डतामा असर पर्ने कुरा हो ? यो सब गलत कुरा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका नजिक भएर मैले पनि काम गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले यति गति छाडेर काम गर्लान् जस्तो त लाग्दैन थियो मलाई । सायद अरुको इशारामा, अरुको ग्राण्ड डिजाइनमा काम गरिराखेका हुनाले यस्तो भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ ।

सबैले संविधान च्यातेकै हुन्
विष्णु दाहाल
राजनीतिक विश्लेषक

प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपतिको सहयोग छ । अहिले सबैभन्दा बढी सेना प्रधानमन्त्रीसँग छन् । नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुन् । त्यसैले अब बल र बुद्धिको कुरा हुँदैन, सेना र हतियारको कुरा हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर यदि प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गर्न नसके आफू प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गर्छु भन्ने सोचमा छन् । परिस्थिति पनि त्यहि अनुसार अगाडि गएको छ । प्रदेश सभा पनि विघटन भयो भने देश एक डेढ वर्ष अलमलमा हुन्छ । अनि चुनाव एक वर्षपछि जान्छ । एउटा कुरा के हो भने यो संविधान केपी ओलीले मात्र च्यातेका होइनन् । हिजो नारायणकाजीलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रचण्डले पनि च्याते अनि वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउँदा माधवले पनि च्यातेका हुन् । ओलीले बीचको पाना च्यातेर आधा आफूसँग राखे, आधा अरुसँग छ ।

प्रकाशित:२५ पुष, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा ३३६ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने ४ जनाको मृत्यु भएको

सुर्खेत : सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल (मप) विश्वविद्यालयका क्यामपस प्रमुखहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उपकुलपतिको

काठमाडौं : भारतले नेपाललाई अनुदानमा दिने घोषणा गरेको १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप आज काठमाडौं

काठमाडौं : सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–४ मा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले आज वडास्तरमा प्रदर्शन गर्दै छ । देशभरका

काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा ३१८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं : कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न

काठमाडौ : भारत सरकारले नेपाललाई १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । बुधबार

जेनेभा : कोरोनाको नयाँ स्वरुपको भाइरस विश्वका कम्तीमा पनि ६० देशमा पुगेको समाचारमा जनाइएको छ

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा बहस गर्न कानुन व्यवसायीहरुका लागि आधा घण्टाको

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी प्रधानमन्त्रीको रुपमा कांग्रेस सभापति

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आज दुई खेल हुँदैछ । साविक विजेता