काठमाडौैं: तयारी थालेको आठ वर्षपछि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । तिहारलगत्तै सिंहदरबारमा कार्यरत निजामती कर्मचारी तथा पाँचथर जिल्लाबाट नागरिकको बायोमेट्रिक विवरणसहितको चिप प्रविधिको परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको हो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले आगामी साता परिचयपत्र छपाइको ‘फाइनल टेस्ट’ गर्दै छ । ‘१ नोभेम्बर (१५ कात्तिक) मा परिचयपत्र छपाइको फाइनल टेस्ट हुँदै छ,’ व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दीपक काफ्लेले भने, ‘अप्रत्याशित समस्या नआएमा कात्तिक महिनाभित्रै परिचयपत्र जारी गर्ने तयारीमा छौँ ।’
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा सरकारले बायोमेट्रिक विवरणसहितको अत्याधुनिक परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि पाँचथरका सर्वसाधरणसँग विवरण संकलन गरिएको छ ।
केन्द्रबाट २० वटा ‘मोबाइल टोली’ पाँचथरका गाउँगाउँमा खटिएका छन् । पाँचथरपछि अन्य जिल्लाहरूबाट परिचयपत्र वितरण थालिने काफ्लेले बताए । केही उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि तिहारलगत्तै परिचयपत्र वितरण गर्ने केन्द्रको तयारी छ ।
नागरिकता पनि लिनुपर्ने
सरकारले नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । तर, नागरिकताको विकल्पका रूपमा भने परिचयपत्रले काम गर्दैन । संविधानमा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी दुवै व्यवस्था भएकाले परिचयपत्रले नागरिकतालाई विस्थापित नगर्ने कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए ।
परिचयपत्रमा नागरिकता, लाइसेन्स, राहदानी, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी परिचयपत्रलगायत सबै विवरण उल्लेख हुनेछन् । परिचयपत्र लिए पनि नागरिकता भने लिनुपर्छ । तत्कालका लागि नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र दिइने छ भने पछि सबैले पाउने छन् ।
दशै औँलाका औँठाछाप
परिचयपत्रमा दशै औँलाको औँठाछाप हुनेछन् । मेसिन रिडेबल प्रविधिको यस्तो कार्डमा सबै व्यक्तिगत विवरण रहने कार्यकारी निर्देशन काफ्लेले बताए । कार्डमा आमाको नाम नराखिएको भनेर गलत हल्ला गरिएको उनले बताए । परिचयपत्रमा स्थायी ठेगाना, जन्म मिति, आमाबुबा, हजुरबुबा, श्रीमान्-श्रीमतीको नाम पनि हुनेछ ।
अन्य विवरण भने परिचयपत्रमा रहने चिपमा हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ महँगो भए पनि सरकारले शुल्क नलिने भएको छ । एउटा कार्ड छपाइका लागि करिब तीन सय ५० रुपैयाँ पर्छ । तर, यससम्बन्धी कानुन नै बनिनसकेकाले शुल्क नलिई परिचयपत्र दिइने परिचयत्रप व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ ।
परिचयत्रपत्र वितरणका लागि अन्तिम तयारी भए पनि यससम्बन्धी कानुन भने अझै निर्माण भएको छैन । कानुन नै नभई परिचयत्रपत्र वितरण गर्दा समस्या हुन सक्ने गृहका कतिपय अधिकारीको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।
अपराध नियन्त्रणमा सहज हुने
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी भएपछि अपराध नियन्त्रणमा सहज हुने प्रहरी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । अहिले कतिपयले पहिचान ढाट्ने, नक्कली नागरिकतालगायत विवरण बनाउने प्रवृत्ति रोकिनेछ । साथै, फिंगर प्रिन्टको विवरणसमेत सरकारसँग हुने भएकाले कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्ति फिंगर प्रिन्टमार्फत समेत अपराध पत्ता लगाउन सहज हुनेछ ।
प्रस्ताविक कानुनमा सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइने उल्लेख छ । ‘सबैले लिनैपर्छ भन्ने होइन,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले भने, ‘तर सार्वजनिक सेवा लिन चाहनेहरूका लागि परिचयपत्र अनिवार्य बनाउनेछौँ ।’
२०६६/६७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी योजना उल्लेख गरिएको थियो । ०६७ मै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो ।
सुरुमा एडिबीले एक लाख १७ हजार कार्ड छपाइका लागि अनुदान दिन लागेको हो । त्यसका लागि करिब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यसपछि सरकारकै बजेटमा परिचयपत्र छपाइ हुनेछ । – नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
