भारत र चीनबीच पनि मित्रवत् व्यवहार होस्, सबैको हित यसैमा छ : प्रधानमन्त्री ओली



काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतबीच रहेको नक्साको विषय संवादबाट सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भारतीय न्यूज च्यानल जी न्यूजलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले सीमा सन्बन्धी विवादमा नेपालले पहिल्यै संवादमार्फत निकास खोज्ले प्रयास गरिरहेका बेला भारतले उल्टै नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि जारी गरेको बताए ।

‘भारतले पहिला पनि नक्सा जारी गर्‍यो, त्यहाँ बाटो बनायो । हामीले संवाद गरौँ भनिरहेको वेला बाटो उद्घाटन पनि गर्यो, त्यो आवश्यक थियो ?’ ओलीले भने, ‘नेपालले पनि आफ्नो नक्सा जारी गरेको छ । विवाद छ भन्दैमा नक्सा जारी गर्ने काम रोकिँदैन । अहिले फरक–फरक नक्सा छन् । भोलि जुन दिन निक्र्यौल हुन्छ नक्सा एकै प्रकारका बन्छन् ।’

भारत वा चीन कुनै पनि ध्रुवमा नेपाल नलाग्ने पनि ओलीले स्पष्ट पारेका छन् । ‘हामी सबैको हित यसैमा छ कि भारत र चीनबीच पनि मित्रवत् व्यवहार होस् । दुईमध्ये कुनै पनि देशविरुद्ध हामीले आफ्नो भूमि प्रयोग गर्ने दिने छैनौँ,’ उनले भने । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउन आफूले मध्यस्थता गर्न सक्ने पनि बताएका छन् ।

उनले भने, ‘भारत रचीनबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन म सी जिनपिङ वा ली खछियाङसँग पनि कुरा गर्न सक्छु, मोदीसँग पनि कुरा गर्न सक्छु । त्यसको लागि म तयार छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारत दुवै सार्वभौम देश भएकाले समानताका आधारमा मित्रता बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘हामीले सधैँ सर्वव्यापी समानताको हिसाबले संवाद र सम्बन्ध राख्नुपर्छ । भारत र त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यसमा आपत्ति छैन ।’ ओलीले भनेका छन्, ‘भारत भगवान् वा ठूलो हो, वास्तविकता हामी दुवै बराबरी हौँ । भारतले अब आफूलाई ठूलो वा बोस सोच्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । किनकि अब औपनिवेशको जमाना गयो । समानताको युग आयो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि

काठमाडौं ।सरकारले कोरोनाभाइरस विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप १४ गतेदेखि दिन सुरु गर्ने भएको छ । कोरोनाविरुद्धको

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ११ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदस्थापन तथा ७ जनाको सरूवा भएको

काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेकपाले देशमा स्थिर सरकार नदिएको टिप्पणी गरेका छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरु संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भएको

मलंगवा । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन भएका छन्

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्वअध्यक्ष तथा जेष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बेहुला बनेका छन् । ४९ वर्षको उमेरमा

काठमाडौं । संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिकताबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर जनताबाट प्राप्त विश्वास जनतामै फर्काएको

काठमाडौं : गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको