संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्न प्रधानमन्त्रीको दबाब !



काठमाडौं : चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले केही दिनअघि संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानविपरीत भएको धारणा सार्वजनिक गरे । त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न सभामा बोल्ने क्रममा गम्भीर आक्रोश व्यक्त गर्दैआएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा आयोजित सभामा प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक रहेको र सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुननसक्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै दिन चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको धारणा सार्वजनिक गरे । सरकार गठनका बेला प्रयोग हुने संविधानको धारालाई गलत र असान्दर्भिक रुपमा प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो ।

यसरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्ति आएपछि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमात्र होइन, सरकारका मन्त्री तथा स्वयम् प्रधानन्त्री उनीहरुविरुद्ध खनिन थालेका छन् । दुई दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले गरेको विज्ञप्ति प्रकाशनप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सर्वाेच्च अदालतलाई दबाब नदिन चेतावनी दिए । उनले कानुन र न्याय क्षेत्रका प्रायःजसो सबै व्यक्तिले विघटनविरुद्ध परेका मुद्दा संवैधानिक इजलासको सट्टा वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न गरेको मागप्रति ओलीले कडा आपत्ति जनाए । उनले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको छिनोफानो गर्नसमेत सुझाए । यसरी ओलीले आफूले बोल्दा संवैधानिक हुने, नैतिक हुने, न्यायालयलाई दबाब नहुने तर अन्य व्यक्तिले बोल्नासाथ असंवैधानिक, अनैतिक र न्यायिक स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने मनस्थिति उनमा देखिएको छ ।

देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरीत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानविपरीतको बैठकमा सहभागी गराउने, संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिश गर्ने, अनि संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरी अभिव्यक्ति दिदा भने त्यो न्यायिक स्वतन्त्रताविपरीत नहुने अचम्मको व्याख्या छ ।

यसअघि नेपाली राजनीतिक इतिहासमा जतिपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, सर्वाेच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट न्यायिक पुनरवलोकन भएको छ । सर्वाेच्चका ११ न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट त्यसको छिनोफानो भएर व्याख्या गरिएको छ । यसपटक भने पाँच न्यायाधीशले मात्र गर्ने विषय अमिल्दो र विगतको नजीरविपरीत हुने भन्दै न्याय तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरुले पुरानो परम्परा कायम राखेर वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न माग गर्दैआएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ गर्ने पक्षमा देखिएका छन । तर उनलाई पछिल्लोसमय व्यापक दबाब सिर्जना भएको छ । न्यायिक परम्परालाई कायम राख्न उनले बृहत पूर्ण इजलास नै गठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर उनले भोलि पनि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइको प्रयास गर्नेछन् । भोलि पनि कानुन व्यवसायीहरुले मानेनन् र वृहत पूर्ण इजलासको माग गरे भने उनलाई बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ हुनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् । कानुन व्यवसायीहरुको मागप्रति पनि उनले पटक पटक अभिव्यक्ति दिएकै छन् ।

कुनै बेला आफ्ना कानुनी सल्लाहकार रहेका हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन बाध्य भएपछि ओली थप आक्रामक बनेका छन् । ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका कार्की अहिले सर्वाेच्चमा न्यायाधीश छन् । उनको सहभागिताप्रति कानुन व्यवसायीले गम्भीर प्रश्न खडा गरेपछि उनले संवैधानिक इजलास छाडेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्