काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथी आज (बुधबार) सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा गरेका प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिट दायर भएका छन् ।
पुस २२ मा भएको बहसका क्रममा हरिकृष्ण कार्कीले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेसँगै सुनुवाइ आजसम्मका लागि स्थागित भएको थियो । संसद विघटनका विषयमा फैसला गर्न प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेका इजलासमाथी गत बुधबार प्रश्न उठेका थिए ।
न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका पूर्वमहान्यायधिवक्ता रहेकाले इजलासमा स्वार्थ बाझिने भन्दै निवेदकहरूले प्रश्न उठाएपछि उनी आफै इजलासबाट बारिहएका छन् । अब एक सातापछि आज हुन लागेको सुनुवाइलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
रिट निवेदक कानून व्यवासायीहरुले यी मुद्धाको सुनुवाइ बृहतपूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । आजको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलामा कस–कसलाई राख्लान् र संवैधानिक इजलासबाटै मुद्धाको सुनुवाइ अघि बढाउँछन् वा बृहतपूर्ण इजलासमा लैजान्छन् भन्ने आमचासोको बिषय छ ।
निवेदक भन्छन्ः अबको हाम्रो बहस नै बृहत इजलासबाट सुनुवाइ होस् भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ
प्रतिनिसभा विघटन सम्बन्धीको मुद्धालाई कुन इजलासबाट टुंग्याउने भन्ने दुविधा कायम रहेका बेला निवेदकहरुले भने बृहतपूर्ण इजलासमै यसको सुनुवाइ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्धाको सुनुवाइ बृहतपूर्ण इजलासबाटै हुनुपर्नेमा आफूहरुको जोड रहेका बताए । ‘संविधानले नै संविधानको अन्तिम व्यख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई दिएको छ । सर्वोच्च भनेको संवैधानिक इजलास मात्र होइन ।’ द नेपालटपसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा क्रममा त्रिपाठीले भने, ‘अबको हाम्रो प्रयास र बहस नै बृहतपूर्ण इजलासबाटै यो मुद्धाको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ ।’
त्रिपाठीले यो गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा आफूहरुले माग गरेको कुरालाई सर्वोच्चले स्वीकार गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
हाल प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा १३ वटा रिट विचाराधीन छन् । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । तर, विघटन असंवैधानिक रहेको र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहितका कानून व्यवसायीले दायर गरेका रिट अहिले सुनुवाइका क्रममा छन् ।
