आज ४४५ कोरोना संक्रमित थपिए, ५ जनाको मृत्यु



काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा ४४५ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने ५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

योसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६६ हजार १ सय ४३ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसमध्ये ४ हजार ४ सय ३४ सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । गत २४ घण्टामा ४ हजार १ सय ५४ जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा ४ सय ४५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।

योसँगै नेपालमा पिसिआर परीक्षण हुनेको संख्या १९ लाख ९७ हजार ९ पुगेको छ । आज थप ५ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या १ हजार ९ सय ३७ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत २४ घण्टामा ४ सय १४ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने हाल २ सय ३७ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । निको हुनेको संख्या २ लाख ५९ हजार ७ सय ७२ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं २४६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। योसँगै उपत्यकामा एक लाख २३ हजार ५३० जना संक्रमित भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौंमा १८९ , ललितपुरमा ३८ र भक्तपुरमा १९ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।

हालसम्म काठमाडौंमा मात्र ९९ हजार ३३९ जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये ४८३ जनाको मृत्यु भएको छ । ९६ हजार ५५१ जना निको भएका छन् । ललितपुरमा १५ हजार ६८२ जना संक्रमित भएका छन् । जसमा १५२ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । ललितपुरमा १५ हजार २४० जना निको भएका छन् ।

भक्तपुरमा ९ हजार ८२ संक्रमितमध्ये १११ जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म ८ हजार ८६९ जना निको भएका छन् । आज काठमाडौंमा २ हजार ३०५ ललितपुरमा २९० र भक्तपुरमा १०२ जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित :२९ पुष, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि

काठमाडौं ।सरकारले कोरोनाभाइरस विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप १४ गतेदेखि दिन सुरु गर्ने भएको छ । कोरोनाविरुद्धको

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ११ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पदस्थापन तथा ७ जनाको सरूवा भएको

काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेकपाले देशमा स्थिर सरकार नदिएको टिप्पणी गरेका छन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरु संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भएको

मलंगवा । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन भएका छन्

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारका पूर्वअध्यक्ष तथा जेष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बेहुला बनेका छन् । ४९ वर्षको उमेरमा

काठमाडौं । संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिकताबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर जनताबाट प्राप्त विश्वास जनतामै फर्काएको

काठमाडौं : गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको