काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफ्नो कदमलाई संवैधानिक दावी गर्दै आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सो कदमलाई उनका मन्त्रिपरिषदमा सहभागी मन्त्री र उनले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरुले पनि समर्थन गरिरहेका छन् । उनका वरिपरिबाहेक बाहिरका कुनै पनि क्षेत्र वा व्यक्तिबाट उनको कदमलाई समर्थन गरिएको छैन । अझ कानुन तथा न्याय क्षेत्र, प्राध्यापक, चिकित्सक, पत्रकार लगायत बौद्धिक जगत् र नागरिक समाजका अगुवाहरुमध्ये कोही पनि उनका पक्षमा देखिएका छैनन् । सबैले उनको कदम असंवैधानिक भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर पनि उनले आफ्नो कदमलाई संवैधानिक भन्न छाडेका छैनन् ।

कानुन तथा न्याय क्षेत्र
चार पूर्वप्रधानन्यायधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । संविधानका असान्दर्भिक धारा जोडेर गरिएको विघटन र प्रयोग नै नहुने धारा प्रयोग गरेर गरिएको असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक र जायज ठहराउने ओलीको कदमको विरोध गरिएको छ । सर्वाेच्चकै पूर्वन्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालले पनि ओलीको कदम असंवैधानिक भनेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनका वर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्षहरु शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल लगायत पूर्वमहासचिवहरु विजयप्रसाद मिश्र, सुनील पोखरेल, रमणकुमार श्रेष्ठसहित प्रायःसबै कानुन व्यवसायीहरुले ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनेका छन् ।

संविधान र कानुनका व्याख्या गर्ने र यति लामो समयसम्म कानुन तथा न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिले गरेका व्याख्या ओलीले भनेझै संविधान नपढेर नै गरेका हुन् । धनगढीमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरुलाई एकपटक संविधान पढन सुझाव दिएका थिए । तर के माथि उल्लेखित कानुन तथा न्यायका हस्तीहरु संविधान नै नपढी प्रतिक्रिया दिएका छन् । होइन, ओलीको असंवैधानिक कदमको समर्थन नगरेकाले ओलीको त्यो बोली आएको हो । आफ्ना आलोचकविरुद्ध खरो उत्रने ओलीको बानी नै हो । त्यसैले ओलीका पक्षमा कानुन र न्याय क्षेत्रका केही सीमित कानुन व्यवसायीबाहेक कोही छैनन् ।

आफ्ना सल्लाहकार र मन्त्री मात्रै
अहिले ओलीको कदमलाई समर्थन गर्ने सल्लाहकार र मन्त्री मात्रै देखिएका छन् । कि त उनले गतमा समानुपातिकतर्फ आफूले मन पराएर मनानीत गरेका सांसद र विभिन्न पदमा मनोनीत गरेका पदाधिकारीमात्रै उनको पक्षमा देखिएका छन् । अहिले मन्त्रीहरु शाहीशैलीमा विभिन्न स्थानमा गएर भाषण दिइरहेका छन् । तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता सम्हालेका बेला यस्तै शैलीमा राजाको कदमको समर्थन जनाएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले नियुक्त गरेका मन्त्री, क्षेत्रीय प्रशासक, अञ्चल प्रशासक र पदाधिकारीले विभिन्न स्थानमा गएर शाही घोषणाको समर्थन गर्दै समर्थन गर्न गरेका अपिलजस्तै ओलीका मन्त्रीहरु पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको समर्थन माग्दैछन् ।

सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेल मौन
ओलीको पक्षमा देखिएका संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल मौन देखिएका छन् । संविधान निर्माणका बेला संविधान सभाका अध्यक्ष रहेका नेम्वाङले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् भने मौन रहेका खरेल प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा बचाउ गर्दैछन् । यी दुवै जनाले संविधान निर्माणका बेला दिएका अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा भाइरल नै भएको छ । कानुन तथा न्याय मन्त्रीको हैसियतमा खरेल र संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतमा नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसबखत उनले जतिखेर पायो त्यति खेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको र प्रधानमन्त्रीको विघटनसम्बन्धी अधिकार संविधानमा नराखिएको बोलका थिए । अहिले त्यै अभिव्यक्ति भाइरल बनेपछि दुवै जना अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नेम्वाङले त सर्वाेच्चमा विचाराधीन भएकाले नबोल्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् भने खरेलले पनि मौन रहँदै सर्वाेच्चमा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेका छन् ।

नागरिक समाज र बौद्धिक जगत
नागरिक समाज र बौद्धिक जगत जसले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएपछि राजनीतिक दल सडका उत्रन नसकेका बेला सडक संघर्षमा उत्रेका थिए । दलका नेताहरुको यस्तै रवैयाका कारण राजाले प्रजातन्त्र हरण गरेका थिए । त्यस बेला दलहरुप्रति जनता निराश थिए । दलका नेताहरुलाई नपत्याइरहेका बेला नागरिक समाजका अगुवाहरु सडकमा उत्रिए । शाहीसत्ताको विरोधमा नागरिक समाजका अगुवा उत्रेपछि क्रमशः दलका नेताहरु उत्रिए र आन्दोलन चरणमा पुगेर लोकतन्त्रको बहाली भयो । अहिले यिनै नागरिक समाजका कोही पनि ओलीको कदमको समर्थनमा छैनन् । ओलीले गरेका कदम पूर्णतः असंवैधानिक भन्दै कृष्ण पहाडी, देवेन्द्रराज पाण्डे, खगेन्द्र संग्रौला लगायतका अगुवाहरु सडकमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । ओली पक्षीय केही विद्यार्थी र युवा बाहेक नागरिक समाज र बौद्धिक जगतका खासै व्यक्तिहरु ओलीको पक्षमा देखिएका छैनन् ।

राजनीतिक दल
नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरु सडक संघर्षमा छन् । संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई जबर्जस्ती व्याख्या गर्दै ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध प्रायःसबै दल आन्दोलनमा छन् । सबै दलको एक स्वर छ तर ओलीको आफ्नै बोली छ । आफूबाहेक अन्यको कुरा नै सुन्न नचाहने ओलीको गलत अडान र रबैयाका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध नै सडकमा आवाज उठ्न थालेको छ ।