प्रधानमन्त्री ओलीले भने– राष्ट्रपतिमाथि किन हमला ?



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको बताएका छन् । अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसं) को दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनले देश बर्बाद हुनबाट बचाउन आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेको दाबी गरे ।
‘संविधानमा राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिशमा काम गर्ने व्यवस्था छ, अहिले त्यसअनुसार नै भएको हो’, उनले भने, ‘कमीकमजोरी कुरा गर्ने हो भने मसँग भन्ने हो, राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन ।’ उनको प्रश्न थियो, ‘संसद् विघटन मैले गरेको हुँ, राष्ट्रपतिमाथि किन हमला ?’
संसद् विघटनको विषयमा टिप्पणी गर्ने नेताहरूले राष्ट्रपतिको मर्यादा समेत ख्याल गर्न ओलीले सुझाव दिए । उनले संसद् विघटन आफूले गरेको तर राष्ट्रपति माथि हमला गर्न थालिएको बताउँदै भने, ‘हिजो नक्कली राजालाई दाम चढाउनेले यतिबेला गणतन्त्र माथि हमला गर्दैछन् ।’
न्यायाधीशको मनोबल गिराउने गरी स्वतन्त्र न्यायलयमाथि प्रहार गरिएको पनि उनको भनाइ छ । ’न्यायलय र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमाथि पनि सडकबाट हमला भइरहेको छ,’उनले भने ।
आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामहरूको जवाफदेहिता लिन तयार रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले आफूले संविधानसम्मत् तथा कानुनसम्मत् काम गरेकोले जवाफदेहिता लिने बताए । आफूले गरेको काम लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा रहेको उनको दाबी छ ।
ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामाथि हमला गर्ने तथा हुर्मत लिने काम गरेको आरोपसमेत लगाए । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन नगर्न आग्रह गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधान कार्यान्वयनविपरीत उनीहरू लागेको ओलीको दाबी छ ।
उनले पार्टी विभिन्न गुट–उपगुटमा विभक्त भएकाले एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसकेको बताए । विगत तीन वर्षको अवधिमा पार्टीको नीति, उद्देश्य, गन्तव्य केही नभएको उनको भनाइ छ । पार्टी र आन्दोलनमा एउटा महान् शुद्धीकरण आवश्यकता रहेकामा अहिले त्यो प्राप्त भएको उनको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेसँगै नेकपाका अध्यक्षहरु प्रचण्ड

काठमाडौं– असंबैधानिक कदम सच्चाउन, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि संसद पुनर्स्थापना अनिवाय रहेको नेपाल कम्यूनिष्ट

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकी नेतृ एवम पूर्वमन्त्री विना मगरले कानुनी राज्य र लोकतन्त्रको जित

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि काठमाडौंको शान्तिवाटिका र माइतीघर

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निर्णय स्वागत गर्दै सर्वसाधारण, विभिन्न दल, संघ–संगठनहरुले गरेको दीप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक

काठमाडौँ । विभिन्न दलका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेर अदालतको गरिमालाई बढाएको

काठमाडौं– विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प नेपाली कंग्रेसका सभापति

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका पुस ५

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)–माधवकुमार नेपाल समूहका नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टाराईले