प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहस गर्न सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ तीन वकिल



काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको लिखित जवाफ पठाएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहस गर्न तीन जना वरिष्ठ वकिल राखेका छन् । सभामुख सापकोटाले केही दिनअघि वरिष्ट अधिवक्ताहरु लवकुमार मैनाली, श्यामप्रसाद खरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीलाई राखेका हुन् ।

सभामुखले लिखित जवाफ पेस गर्दा कानुन व्यवसायी राख्ने उल्लेख गरे पनि निजी वकिल राख्ने वा नराख्ने विषयमा अन्योल नै थियो । संसद् विघटनको विषय निकै गम्भीर बन्दै गएपछि उनले निजी वकिल राखेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार वकिलको संख्या अझै बढ्न पनि सक्छ ।

सभामुखलाई विपक्षी बनाउँदैमा वकिल राख्नुपर्छ भन्ने छैन तर यो संसद् विघटनको विषय राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको र विषय निकै गम्भीर भएकाले सभामुखलाई निजी वकिल राख्न छुट रहेको कानुनविद् बताउँछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई

काठमाडौँ । नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले २३ फागुनमा बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पार्टीको

काठमाडौं– नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनभित्र निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओली सुध्रनु र बालुवा पेलेर तेल

काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका स्मार्ट सिटीहरुलाई समानान्तर ढंगले अगाडी

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पछिल्लो राजनीतिक संघर्ष सडकको मोर्चाबाट सदनको मोर्चामा संघर्ष केन्द्रित भएको

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेल्जियमको राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेकी छन् । सरकारको सिफारिशमा

काठमाडौँ : १३औँ अन्तर्राष्ट्रि ह्वेलचियर दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । समाज कल्याण परिषद् राष्ट्रिय

काठमाडौँ : सरकारले चैत २३ गते अपरान्ह ४ बजे संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको

काठमाडौँ : नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको सचिवालय बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । संसदीय दलको कार्यालयमा केहीबेर

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारले फागुन २३ गते संसद् आह्वान गर्ने निर्णय गरे पनि