काठमाडौं : प्रदेश एक र बागमती प्रदेशमा आजदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघसम्म बहुमतमा रहेका नेकपा दुई चिरा भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर सबै तहका सरकारमा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव नेपाल समूहमा नेकपा विभाजन भएपछि यसको मुख्य शिकार प्रदेश सरकार बनेको छ ।
६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपामा विभाजनपछि एक समूहकालाई हटाएर आफू समूह निकटकालाई नेतृत्वमा सुम्पने होड्बाजी चलेको देखिन्छ । यसकारण पनि प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
पार्टी फुटेपछि त्यसको प्रभाव बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला देखा परेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पाँच दिनमै प्रचण्ड–माधाव पक्षधर सांसदहरूले ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
त्यसैगरी १२ पुसमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यहाँ पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर सांसदले ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
आज (बुधबार)बाट प्रदेश १ र बागमती दवै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनमाथि धेरैको नजर छ ।
प्रदेश–१ को हिउँदे अधिवेशन आज दिउँसो २ बजेबाट सुरु हुँदै छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक सुरु हुनुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । नेकपा विभाजनको प्रत्यक्ष असर देखिएकाले प्रदेश–१ को बैठक सहज ढंगले अगाडि बढ्नेमा स्वयं सभामुख विश्वस्त छैनन् । नेकपा संसदीय दलले एक–अर्का सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकाले सत्तारूढ दलभित्रै मुठभेडको खतरा छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यो समूहले मुख्यमन्त्रीसहित आठजना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । यो समूहले संसदीय दलको नेता भीम आचार्यलाई बनाएको छ । ओली समूहले भने १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ ।
यो समूहले निलम्बित सांसदलाई संसद् बैठकमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । ओली समूहले प्रवेश नदिए कारबाही गरिएका आठजना सांसदलाई प्रदेशसभाको बैठक कक्षमा आफूहरुले पनि प्रवेश नदिने प्रचण्ड–माधव निकट सांसद इन्द्र आङ्बोले बताए । सभामुख भण्डारीले संविधान र नियमावलीअनुसार काम गर्दा दलले कारबाही गर्दैमा कोही सांसदलाई प्रवेश नै नदिन नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रदेश–१ मा नेकपाका ६७ सांसद छन् । जसमध्ये ३८ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये तीनजनाले फिर्ता लिएका छन् । अन्य दुईजनाले पनि मौखिक रूपमा फिर्ता लिने सहमति जनाएका छन् । प्रदेश–१ मा नेकपा विभाजन हुँदा कांग्रेस निर्णायक बन्छ ।
यता, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब हिउँदे अधिवेशन कसरी अघि बढ्छ भन्ने आमचासो छ । आजबाट बोलाइएको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव भने पेस नहुने भएको छ ।
प्रदेशसभाको बिजनेस तय गर्न मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, सत्तापक्ष नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर सांसदले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेपछि प्रदेशसभा नियमावलीको २८ को बुँदा ५ अनुसार नै अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढ्ने गरी निर्णय भएको छ ।
बैठकले अविश्वास प्रस्तावबारेको मत विभाजनका लागि कार्यविधि बनाउन ‘अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका अनुसार समितिलाई बैठकले कार्यविधि पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छैन ।
समितिले कार्यविधि तयारका लागि अविश्वासको प्रस्ताव अध्ययन गर्ने र प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरेपछि कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले पहिलो बैठकमै अविश्वासको प्रस्ताव पेस नभए पनि कार्यविधि तयार भएपछि सातौँ अधिवेशनभित्रै कानुनबमोजिम टुंगो लगाइने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदमध्ये बागमतीमा पनि तीनजना व्याक भएका छन् । रमा आलेमगर, कृष्ण भुर्तेल र प्रकाश श्रेष्ठले हस्तक्षर फिर्ता लिएका हुन् ।
यसबीच ओली पक्षका एक सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर लागेका छन् । यस प्रदेशमा पनि नेकपा भिाजनका कारण कांग्रेस नै निर्णायक बन्ने भएको छ । कांग्रेसलाई अहिले नेकपाका दुवै समूहले सरकार बनाउन आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
