निर्वाचनको छलफलमा नाराबाजी



विराटनगर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आयोजना गरिएको निर्वाचन तयारीको छलफल प्रचण्ड-माधव समूहले बहिस्कार गरेको छ ।

आज जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मोरङले आयोजना गरेको सर्बपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रचण्ड-माधव समूहले बहिस्कार गरेको हो ।

नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका मोरङका नेता पारुल क्षेत्रीले ‘प्रतिगम मुर्दावाद, केपी ओली मुर्दावाद’ भन्दै नाराबाजी गरे । सर्वपक्षीय छलफलमा प्रचण्ड-माधव समूहबाट क्षेत्रीसहित चारजना प्रतिनिधि पुगेका थिए ।

निर्वाचन तयारीका बारेमा छलफल सुरु भएपछि क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमले संविधानमाथि प्रहार भएको बताउँदै नहुने निर्वाचनको तयारी गरेको बताए । भने मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित :९ माघ, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं । नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिएपछि

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दल एकीकरणका लागि आउन आह्वान गर्दै नेकपा

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की नेतृ एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले आफ्नै पार्टीका नेता रघुजी

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान शुभारम्भ गरेका छन् । नेपाल उद्योग

काठमाडौं : वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समूह साबिकको एमालेमा सक्रिय हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशमा जनमतसंग्रह हुनुपर्ने बताएका

काठमाडौं । २४ फागुन । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र

काठमाडौँ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले सर्वोच्च अदालतको फैसला पछिको परिप्रेक्ष्यमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि गुट परिवर्तन गरेका सांसदहरु

काठमाडौं । नेकपा पार्टी विभाजन पछि प्रचण्ड समूहमा लागेर पार्टी अध्यक्ष बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भैसेपाटी पुगेर विष्णु पौडेलले भेट गरेका

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हो भनेर सर्वोच्च अदालतलाई जबाब