प्रदेशमा पनि अलमलमै कांग्रेस, कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा केन्द्रीय नेताहरु विभाजित



काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै अनौपचारिक रुपमा सत्तारुढ नेकपा दुई चिरा भयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस अहिले मुलुकको निर्णायक शक्ति बनेको छ ।

यसले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका र महत्व ह्वात्तै बढाइदिएको मात्र छैन, सात पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषको भाविष्यवाणीलाई समेत प्रबल बनाएको छ ।

२०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनको पूर्वसन्धयामा सभापति देउवाले भनेका थिए, ‘मलाई ज्योतिषीले ७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको छ, निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने कांग्रेसले नै हो, र फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मै हुँ ।’ त्यसैबेला तत्कालिन एमाले अध्यक्ष ओलीले भने देउवालाई ‘कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री’ भनेर भनेका थिए ।

तर अहिले परिस्थिति देउवाकै भनाइलाई सार्थकता तुल्याउने किसिमको बनेको देखिन्छ । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा सघाउन र संसद पुनःस्थापना भएमा प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरिसकेका छन् ।

यद्यपि, संसद पुनःस्थापना गर्ने वा नगर्ने त्यो अदालतको फैसलामा निर्भर रहन्छ । संसद पुनःस्थापना भइहालेमा प्रचण्ड–माधव नेकपा र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्ने र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित जस्तै छ ।

तर, प्रतिनिधि सभा विघटनलगत्तै त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेको कांग्रेसले त्यसबाटै चोट व्यहोरेको संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन ठोस पहल भने गरेको देखिँदैन । प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत हो भने पनि कांग्रेसले त्यसलाई सच्याउन संस्थागत निर्णय गर्न सकेको छैन ।सर्वोच्च अदालतको आदेश पर्खने रणनीतिमा अघि बढेको कांग्रेसको संस्थापन पक्षको रुचिले सडक आन्दोलन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

नेकपाका दुई समूह जस्तै गरी कांग्रेसमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई दुई नजरले हेरिएको छ । बैशाखमा निर्वाचन हुनै नसक्ने र संसद पुर्नस्थापना हुनै पर्ने जोडबलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष उभिएको छ भने सभापति देउवा पक्षलाई ‘झर्ला र खाउँला’को मनोदशाबाट गुज्रेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

वैचारिक ध्रुविकरणका कारण केन्द्रीय राजनीतिमा ‘लिड’ गर्ने अवसर चुकाइरहेको काँग्रेसले प्रदेश राजनीतिमा समेत पहलकदमी लिन सकेका छैन । पार्टी विभाजनसँगै ६ वटा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको सरकार अहिले ढलमलाएको छ ।

प्रदेशमा पार्टीभित्रैको एका पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने होटबाजी नै चलेको देखिन्छ । तर कसले गरेको कारबाही वैधानिक भन्ने निक्र्यौल भने निर्वाचन आयोगले गर्ने छ । अहिले नेकपा केन्द्रमा आधिकारिकताको लडाइँ जारी रहेकाले कुन समूहको कारबाही वैधानिक भन्नेमा एकिन छैन ।

आयोगले केपी ओली समूह वा प्रचण्ड–माधव समूह जुनै पक्षलाई आधिकारिकता दिएपनि प्रदेशमा अब सरकार बन्न कांग्रेस नै निर्णायक हुने पक्का छ । संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेको कांग्रेसले निर्वाचनको चाहना भने राखेको प्रष्टै देखिन्छ । संसद विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्ने तर उही लयमा घोषणा गरिएको निर्वाचनलाई स्वीकारेर जसरी कांग्रेसले ढुलमुले चरित्र देखाएको छ, त्यसैगरी प्रदेशमा पनि कांग्रेस आल्मलिएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने हो भने निर्वाचनलाई पनि बहिस्कार गर्नुपर्छ र निर्वाचनलाई स्वीकार गर्ने हो भने संसद विघटनको विरोध पनि गर्न नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसमा केन्द्रमै वैचारिक मतैक्यता हुन नसक्नुको पत्यक्ष असर प्रदेशमा देखिएको हो । अहिले प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएको छ ।

प्रदेश १ को सभामा प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा छलफल गर्न सभापति देउवाले बोलाएका ७ गते बुधबारको बैठक अनिर्णित बन्यो । प्रदेश १ का केन्द्रीय सदस्यसहित शीर्ष नेताको बैठकले प्रधानमन्त्री ओली वा प्रचण्ड–माधव कतातिर लाग्ने भन्ने बाटो तय गर्न सकेन । यद्यपि अहिले प्रदेश सरकारबारे निर्णय लिन प्रदेश संसदीय दललाई नै अधिकार दिइएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।

पार्टी उपसभापति विजय गच्छदार, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरु कृष्ण सिटौला, डा शेखर कोइराला, डा मीनेन्द्र रिजाल, भीष्म आङ्देम्बे, बलबहादुर केसी लगायतका नेता प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष लिन नहुने अडानमा देखिएका छन् । उनीहरुको तर्क छ, ‘केन्द्रमा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक कदम भनेर विरोधमा छौं । प्रदेशमा समर्थन कसरी गर्ने ?’

देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल भने प्रदेश १ मा प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका भीम आचार्यको विरोधमा छन् । प्रदेश एकमा मुख्यमन्त्री जुन समूहले दिन्छ त्यसैतर्फ ढल्किने संकेत आचार्यको छ । ‘अब नयाँ उत्पन्न परिस्थितिलाई हेरेर अघि बढ्ने विषयमा पार्टीभित्र घनिभूत छलफल भइरहेको छ । सम्भव भएसम्म कांग्रेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पनि सक्छ । त्यो संभावना पनि छ ।’ उनी भन्छन्, धेरै दलका नेताहरुले कांग्रेलसलाई प्रदेशमा सरकार बनाउन सघाउने भनेका छन् ।’

कुल ९३ सांसद रहेको प्रदेश १ मा ३८ सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीन जना भने ओली खेमामा फर्केका छन् । नेकपाको दुवै समुहका गरी ६७ सांसद प्रदेश एकमा छन् । कांग्रेसका २१ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि प्रदेश एकमा कांग्रेस नै मुख्य निर्णायक शक्तिका रुपमा उभिएको छ ।

यता, बागमती प्रदेशको अवस्था पनि प्रदेश एककोसंग मिल्दोजुल्दो छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको यस प्रदेशमा पनि सरकार बन्नका लागि कांग्रेस नै निर्णायक छ ।
प्रदेश १ मा जस्तै बागमतीमा पनि कांग्रेस जता ढल्कियो उतैतिरको बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।

१ सय १० प्रदेश सदस्य रहेको बागमतीमा बहुमतका लागि ५६ मत आवश्यक पर्दछ । प्रचण्ड–माधव समूहमा ४४ सांसद छन् । ओलीपक्षमा ३६ सांसद खुलेका छन् । कांग्रेसका २१ सांसद रहेका छन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सरकार टिकाउन ओली समूहले कांग्रेसको सबै मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकार निर्माणका लागि निर्णायक शक्ति रहेको कांग्रेस नेकपाको कुनै पनि पक्षमा स्पष्ट खुलेको छैन् । अहिले पार्टीभित्र व्यापक छलफल चलिरहेको र आफूहरु अहिले पर्ख र हेरको नीतिमै रहेको कांग्रेसका बागमती प्रदेशसभा सदस्य पुकार महर्जन बताउँछन् ।

पुस ७ गतेदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पटक–पटक रोकिँदै आएको छ । अब माघ १३ को बैठकमा प्रदेशका बिषयमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिए पनि निर्वाचन नहुनेमा कांग्रेसका धेरै नेता ढुक्क छन् । तर, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने र बैशाखमा निर्वाचन पनि नहुने भएमा त्यसपछि कांग्रेसले कस्तो कदम चाल्ने भन्नेबारे अन्योल कायमै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्