काठमाडौं : नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै गत जेठदेखि अवरुद्ध रहेको नेपाली कामदारको आपूर्ति सूचारु भएको छ। नयाँ श्रम सम्झौतासँगै मलेसिया जाने नेपाली कामदारको अधिकांश खर्च मलेसियन रोजगारदाताले व्यहोर्ने भएको छ। 

• नेपाली कामदारको अधिकांश खर्च मलेसियन रोजगारदाताले व्यहोर्ने
• कामदारले ५ सय रिङगेट (करिब १४ हजार नेपाली) भन्दा धेरै खर्च गर्नु नपर्ने
• श्रमिकले हरेक महिनाको ७ गते भित्र बैंकिङ प्रणाालीमार्फत तलब पाइसक्नु पर्ने
• कामदारको नजिकको आफन्तको निधन हुँदा १५ दिन विदा पाउ
•  करार अवधि दुई वर्षको हुने 

नेपालका श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेशियाका मानव संसाधनमन्त्री मोहम्मद कुलसागरनले हस्ताक्षर गरेको  संझौताअनुसार अब नेपाली कामदारले करिब १४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएको छ।  नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशक पछि पहिलो पटक श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। 

मलेसियन मानव संसाधनमन्त्री कुलसागरनका अनुसार अब मलेसिया जाने कामदारले ५ सय रिङगेट (करिब १४ हजार नेपाली) भन्दा धेरै खर्च गर्नु पर्ने छैन। अन्य खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने छन्।

श्रमिकको स्वास्थ्य जाँच र अध्यागमन सुरक्षा जाँचको खर्च नेपालमा नेपाली कामदारले तिरेर जाने छन् भने मलेसिया पुगेपछि पहिलो महिनाको तलबसँगै त्यो रकम रोजगारदाताले फिर्ता गरिदिने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

Press Statement on Memorandum of Understanding between the government of Malaysia and the government of Nepal on the employment of workers pic.twitter.com/mtfPzshnRO

— M. Kula Segaran (@mkula) October 29, 2018

नयाँ सम्झौतासँगै नेपाली कामदारलाई मलेसियामा लेवी लाग्ने छैन। नेपालीले त्यहाँका कम्पनीमा मलेसियाका कामदार सरह तलब पाउने छन्। करार अवधिलाई भने सम्झौताले छोट्याएको छ। यस अघि तीन वर्ष करार अवधि हुने गरेपनि दुई वर्षको नयाँ मापदण्ड बनाइएको छ।

श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकमा ढिलाई हुन सक्नेमा पनि सम्झौता सचेत देखिन्छ। श्रमिकले हरेक महिनाको ७ गते भित्र बैंकिङ सिस्टम मार्फत तलब पाइसक्नु पर्ने व्यवस्था संझौतामा गरिएको छ। 

यस्तै कामदारको नजिकको आफन्तको निधन हुँदा १५ दिन विदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक तथा सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले समझदारी पत्रले वर्षौंदेखि अव्यवस्थित भइरहेको मलेसियाको रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने बताए।