ओलीले स्पष्टीकरण नदिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले साधारण सदस्यबाटै हटायो



काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ । पार्टीको आइतबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशसानको कारवाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि १० गते बस्ने भनिएके केन्द्रीय समिति ७ गते नै डाकिएको छ । बैठकले सरकारको संसद विघटनको कदम अस्वीकार गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ । बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारको उक्त कदमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइएको हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ’ उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कदमविरुद्ध नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी रणनीति र कदमबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने स्थायी समितिको बैठक पनि सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनादेशको अपमान भएकोले यसले पार्टीलाई नोक्शानी पुग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको गलत सिफारिस सच्चाउनुको सट्टा हतारमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पनि नेताहरुले भत्र्सना गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि साधारण सदस्यबाटै हटाइएको छ । स्थायी कमिटीको आइतबार बसेको बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै हटाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहको ा केन्द्रीय कमिटीले यसअघि ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
३ माघमा बसेको स्थायी कमिटीले संविधान, लोकतन्त्र, जनता र पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेकाले साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भनेर ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । नेताहरुले बालुवाटारमा पुगेर स्पष्टीकरण पत्र बुझाएका थिए । तर ओलीले जवाफ नदिएकाले केन्द्रीय कमिटीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निस्काशन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
स्पष्टीकरणको जवाफ नआएको र पार्टीविपरीतका क्रियाकलाप जारी राखेकाले साधारण सदस्यबाटै हटाइएको स्थायी कमिटीको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संसद विघटनलगत्तै प्रचण्ड–माधवको नेतृत्वमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य बसेर ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चुनेको थियो ।
बैठकले पार्टी कार्यालय सचिवमा गंगालाल तुलाधरलाई थपेको छ भने उपसचिवमा मोहन गौतमलाई मनेनित गरेको छ । अर्का उपसचिव छिट्टै थपिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
स्थायी कमिटी बैठकले ओली समूहले विसर्जनवादी कोणबाट प्रहार गरेपनि पार्टीको एकीकृत स्वरुप कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सिंगो देश एक ढिक्का भएको र पार्टीले थालेको संघर्षप्रति कार्यकर्ता उत्साहित रहेको प्रचण्ड–माधव समूहको निष्कर्ष छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं । नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिएपछि

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दल एकीकरणका लागि आउन आह्वान गर्दै नेकपा

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की नेतृ एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले आफ्नै पार्टीका नेता रघुजी

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान शुभारम्भ गरेका छन् । नेपाल उद्योग

काठमाडौं : वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समूह साबिकको एमालेमा सक्रिय हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशमा जनमतसंग्रह हुनुपर्ने बताएका

काठमाडौं । २४ फागुन । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र

काठमाडौँ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले सर्वोच्च अदालतको फैसला पछिको परिप्रेक्ष्यमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि गुट परिवर्तन गरेका सांसदहरु

काठमाडौं । नेकपा पार्टी विभाजन पछि प्रचण्ड समूहमा लागेर पार्टी अध्यक्ष बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भैसेपाटी पुगेर विष्णु पौडेलले भेट गरेका

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हो भनेर सर्वोच्च अदालतलाई जबाब