काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बहस जारी छ । आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा, सुरेन्द्र महतो र शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता थापाले इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थपेर वृहत इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने जोड दिए । तत्काल जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायाधीशको संख्या थप्नु पर्ने कुरा आफूहरुलाई पनि महसुस भएको तर भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको बताए ।
अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था नरहेको बताए । गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा १३ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए । उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
प्रकाशित :१३ माघ, २०७७
