प्रधानमन्त्री ओलीले घुमौरो पारामा स्वीकारेका यी दुई गल्ती !



काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति सडक केन्द्रित भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन भएर बनेको सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले राजनीतिक रुपमा प्रष्टै दुई धारमा विभाजित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित नेकपा अहिले एक–अर्काका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वि नै बनेका छन् । एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने, निषेध गर्ने, सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत निम्नस्तरका शब्द प्रयोग गरेर एकअर्काको पोल खोल्ने, होच्याउने, कुरा काट्ने र गाली गर्ने सवालमा त दुई समूहबीच दोहोरी नै चलेको देखिन्छ ।

सारमा भन्ने हो भने एकले अर्कोलाई जसरी भएपनि सिध्याउने खेलमै नेकपाका दुवै समूह तल्लीन देखिन्छन् ।

खासगरी नेताहरुबीच संसद् विघटनलाई लिएर राजनीतिक घम्साघम्सी देखिन्छ । प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपाले संविधानतः प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएको छ भने ओली पक्षले संविधानले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने ‘विशेषाधिकार’लाई प्रत्याभूत गरेको जिकिर गर्दै आएको छ ।

तर, स्पष्ट शब्द प्रयोग गरेर प्रष्ट शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नु मेरो असंवैधानिक कदम हो भनेर नभने पनि उनले आफूलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको घुमाउरो पारामा स्वीकार गरेका छन् ।

शुक्रबार नारायणहिटी दरबारअगाडि आयोजित आफू पक्षीय आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले बेलायतको उदाहरण दिँदै घुमाउरो पारामा आफूलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको स्वीकारेका हुन् । ओलीले बेलायतमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार कहीँकतै नदिइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर चुनाव गराएको सुनाए ।

ओलीले भनेका थिए, ‘संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाउने अवस्था भयो भने संसद् विघटन गर्छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन । अथवा, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्छ भनेर लेख्या छैन, लेखेकै छैन कतै पनि । तर, अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर चुनाव गराउनुभयो । यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ काम गर्न दिइएन भने ।’

ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नलेखिएको घुमाउरै पारामा स्वीकार गर्दै काम गर्न दिइएन भने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरे । दुवै पक्षले आ–आफ्नो दाबी पेश गर्न तँछाड्मछाड् गरिरहे पनि यसको फैसला भने संविधानको अन्तिम व्यख्यायता सर्वोच्च अदालते गर्ने छ । जुन मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

‘बहुमत हाम्रो पक्षमा छ’ भन्ने ओली समूहको अर्को दाबी छ । विघटित नेकपाका करिब साढे चार सय केन्द्रीय सदस्यमध्ये झण्डै तीन सय प्रचण्ड–माधव समूहतिरै छन् भने बाँकी ओली समूहमा खलेका छन् । तरै पनि ओली समूहले आफूहरुसँग बहुमत रहेको दाबी गरेर अर्को गल्ती गर्दै आएको छ । यद्यपि, ओली समूहले एक्लौटी रुपमा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर १५ सय एक पुर्‍याएको छ, जसलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरिसकेको छ ।

‘बहुमत हाम्रो पक्षमा छ भन्नु पनि गल्ती हो’ भन्ने कुरा पनि ओलीले त्यसैगरी घुमौरो पारामा स्वीकार गरिसकेका छन् । १९ पुषमा आफूनिकटको भेलालाई सम्बोधन गर्न कार्की ब्याङ्क्वेट पुगेका ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन र ? माधव गुट छ । फेरि प्रचण्ड गुट । उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि, दुईवटा मिल्दाखेरि बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन र ?

ओलीले त्यसबेला प्रचण्ड र माधवलाई एकताका लागि त्यो संख्या दिइएको पनि बताए छन् । ‘उहाँहरुलाई मैले दिएको त्यो संख्या, एकताका लागि थियो । एकीकरणका लागि दिइएको थियो । यो देश बनाउनका लागि दिइएको थियो ।’ ओली भनेका छन्, ‘तर, उहाँहरुले त्यो बहुमत आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो ।’

ओलीले प्रचण्ड–माधवसँग आधिकारिकताको बहुमत रहेको यसरी घुमौरो पारामा स्वीकारे पनि आफ्नो समूहले आधिकारिकता पाउने ठोकुवा भने गर्न छाडेका छैनन् । नेपकपा अधिकारिकता विवादको बिषयमा अहिले निर्वाचन आयोगले अध्ययन गरिहेको छ । यसअघि नै कानूनी रुपमा पार्टी एक रहेको बताएको आयोगले आफूहरु अधिकारिक नेकपा भन्दै प्रचण्ड–माधव समूह फेरि त्यहाँ पुगेपछि थप अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादको निरुपण प्रक्रिया सुरु भएको समेत बताएको छ । आयुक्तहरुको कार्यविभाजन गर्दै आयोगले राजनीतिक दल, दर्ता, राजनीतिक दलको नियमन तथा विवाद निरुपणको जिम्मेवारी निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिएको छ ।

उनी केही दिनअघि मात्रै निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका हुन् । उनीसहितका ३२ पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्त भएका भन्दै विवाद भइरहेका बेला आयोगले भण्डारीलाई नै त्यसको जिम्मेवारी सुम्पेपछि प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले भने निर्णय निष्पक्ष र कानूनसम्मत नहुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्