काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाको चेपुवामा अहिले निर्वाचन आयोग परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दुई किनारा भएको नेकपामा अहिले आधिकारिकताको लडाइँ जारी नै छ ।
यो लडाइँको इन्साफ गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन अयोगमाथि छ । र यो मुद्दाले निर्वाचन आयोगलाई सम्भवतः इतिहासमै पहिलो पटक यत्ति अफ्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएको हुनपर्छ ।
संवैधानिक रुपमा कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रथप अध्यक्ष र आफूसँगै महासचिव पनि रहेको भन्दै आफूले नेतृत्व गरेकै समूह आधिकारिक नेकपा रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
आयोगमा नै गएर ओली समूहले आधिकारिकता दिन आयोगलाई सत्ता र शक्ति आडमा दबाब दिइरहेको प्रचण्ड–माधव समूहको आरोप छ ।
मंगलबार (माघ २७ गते) अध्यक्ष ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ, उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य लगायत दलबलसहित ओली समूह आयोग पुगेको थियो ।
यद्यपि ओली समूहका नेताहरुले चाहिँ निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिन मात्र आफूहरु आयोग गएको बताएका छन् ।
निर्वााचन आयोगलाई अहिले सबैभन्दा बढी नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दाले नै अफ्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ । पार्टी आधिकारिकता लागि कार्यकारी शक्ति हातमा राखेका ओलीले परोक्ष ढंगले आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन् भने बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहितको प्रचण्ड–माधव पक्षले सडकबाट सार्वजनिक रुपमै दबाब र डरधम्कीमा परेर निर्णय गरिए सैह्य नुहने चेतावनी दिइरहेको छ ।
तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्र्तगत बुधबार काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा आयोजित जनसभामार्फत् प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले राम्रो लक्षण नदेखाएको टिप्पणी गर्दै कसैको धम्कीबाट नडराउन र निष्पक्ष निर्णय लिन आयोगलाई आग्रह गरे ।
‘ओलीले निर्वाचन आयोगलाई धम्काएछन् । यता हाम्रो बहुमत हुँदा समेत निर्वाचन आयोगले राम्रो लक्षण देखाएको छैन ।’ चेतावनीपूर्ण शैलीमा प्रचण्ड भने, ‘कसैले सजिलो नठाने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले खुट्टी हेरे हुन्छ, नेपाली जनता के गर्न सक्छन् भन्ने ।’
ओलीको दबाबसँगै प्रचण्डको पनि यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि निर्वाचन आयोग ठूलै अफ्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अनुमान लाउन जो कोहीलाई पनि त्यत्ति कठिन नहोला ।
दुवै पक्षले आफूअनुकूल फैसला गरिमाग्न आफूलाई फकाएको र धम्क्याएको सुन्दा चेपुवामा परेको निर्वाचन आयोगलाई दुवैका पक्षमा फैसला गरिदिएर आलोचना, निन्दा र भर्त्सनाबाट बच्न पाए हुन्थयो भन्ने कसो नलाग्ला र ! तर चल्तीको ऐन, कानून, नीति र विधिले नमिल्ने भएपछि यो अफ्ठ्यारो परिस्थितिलाई कसरी पार लाउने भन्ने धर्म संकटमा निर्वाचन आयोग परेको देखिनछ ।
नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिएर यसअघि नै एक पटक निर्वाचन आयोगले यो झमेलाबाट पन्छिने प्रयास नगरेको पनि होइन । दुवै समूहको दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै ‘प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्का अध्यक्ष दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अलग–अलग ढंगले पार्टीमा लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत नभएको’ भन्दै आयोगले टार्ने प्रयास गरेपनि त्यो सफल भएन ।
प्रचण्ड–माधव समूहले विघटित पार्टीका कुल ४४१ केन्द्री सदस्यमध्ये करिब ३०० आफूहरुसँग रहेकाले आफूहरु नै आधिकारिक हुने दाबी पेश गरेपछि निर्वाचन अयोगमाथि थप संकट आइपरेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले स्पष्ट रूपमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्य बहुमत रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतको मान्यता पाउने भनेको छ । यसलाई आधार मन्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेका प्रचण्ड–माधव समूहले नै नै आधिकारिकता र सूर्य चिह्न प्राप्त गर्ने निश्चित छ ।
तर कार्यकारी शक्ति हातमा लिएर बसेका ओली समूहको दबाबले आयोगमा गर्ने निर्णयलाई प्रभाव पार्न सक्ने धेरैको आशंका छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुवै पक्षबाट गरिएको मागदाबीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, सम्बन्धित दलको विधान र दुवै पक्षबाट पेस भएका कागजातको अध्ययन गरेर निर्णय दिने बताएका छन् ।
एकातिर चुनाव मिति घोषणा भइसकेको परिस्थिति छ भने अर्कातिर ठूलो दल नै विभाजन भएपछि यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग कसरी निर्णयमा पुग्ला भन्ने अहिले सर्वत्र चासाको बिषय बनेको छ ।
