काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासंघ खारेजीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भोलि फैसला हुने भएको छ ।
शिक्षा ऐन नियममा शिक्षक महासंघ गठनको कुनै प्रावधान नभएको भन्दै जनउदय आधारभूत विद्यालयका शिक्षक दिनेश कार्कीलगायत ४ जनाले खारेजीको माग गर्दै २०७१ माघ २१ मा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले महासंघ गठनको कुनै प्रावधान नभएको अवस्थामा कुन कानून अन्तर्गत गठन गरिएको हो ? भन्दै अधिकारपृच्छा जारी गर्न र महासंघ खारेज गर्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
२०७१ माघ २१ गते महासंघ गठन नगर्न मुद्दा दायर भएपनि माघ २६ गते शिक्षक युनियन भंगगरी महासंघ गठन भएको थियो ।
उक्त अवैधरुपमा गठन गरिएको भएको भनिएको महासंघले शिक्षकको हकहितमा काम गर्न नपाउने हुँदा महासंघ खारेज गर्न र कार्यसञ्चालनमा रोक लगाउन भन्दै २०७१–डब्लुओ–०६४२ नम्बरको मुद्दा दायर भएको थियो ।
मुद्दामा शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
शिक्षकहरु राज्यकोषबाट तलवभक्ता पेन्सन खाने वर्ग भएकाले शिक्षकहरुलाई विधान बनाई संघ/संगठन/परिषद/मञ्च बनाउने अधिकार नभएको हुँदा विधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
भोलि मंगलवार ११ नम्बरमा बहस भइ सोही दिन फैसला हुने अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
यसअघि नै सवोच्च अदालतको पूर्ण (५ जना न्यायधीश) इजलाशले विधान कानून नभएकाले सरकारी कोषबाट तलवभक्ता खाने वर्गले विद्यान बनाउने अधिकार नहुने भनी गरेको फैसलाको नजीर रहेको मुद्दामा जिकिर गरिएको छ ।
यसअघि नै साविक शिक्षक युनियन अवैध संस्था भएकाले उक्त युनियनले २०६८ माघ २२, २३, २४ र २५ गते लाई तोकेको काम रोक धर्ना कार्यक्रमलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६८ माघ १९ मा अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको थियो ।
शिक्षक महासंघले २०७२ भाद्र २० गतेलाई तोकेको कामरोक धर्ना कार्यक्रमलाई पूनः पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ भाद्र १७ मा आन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको थियो ।
सोही मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता काफ्लेले शिक्षकका पेशासँग सम्बन्धीत महासंघलगायत कुनैपनि शिक्षकका संघ संगठनहरु वैध नभएका बताए । शिक्षा ऐनमा महासंघ गठनको व्यवस्था भएपनि विधान बनाएर महासंघ गठनलाई कि त नियमावलीमै व्यवसथा गर्नुपर्ने या निर्देशिका बनाएर व्यवस्था गर्नुपर्ने काफ्लेले स्पष्ट पारे ।
