काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी तोकेको छ । सोमबारसम्म दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसनोट पेस गर्ने समय सीमा तोकेको सर्वोच्चले मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकेको हो ।

गत शुक्रबार नै इजलासका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारका लागि पेसी राखिने बताएका थिए । मंगलबारदेखि फेरि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान थालेपछि बढीमा दुई÷तीन दिनमा निर्णय सुनाइनेछ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म एउटै रायमा निर्णय सुनाउने प्रयास हुन्छ । न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा बहुमत न्यायाधीशहरूको जे राय हुन्छ, त्यही निर्णय सदर हुन्छ । हरेक न्यायाधीशहरू आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने भएकाले इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका पनि एउटा न्यायाधीशको भन्दा बढी हुँदैन ।

अल्पमतमा परे प्रधानन्यायाधीशको रायसमेत अर्थहीन हुने सम्भावना रहन्छ । यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन गएको मुद्दामा राय बाझिँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नै अल्पमतमा परेका थिए । यसपटक राय बाझिएमा एक या दुई न्यायाधीश एकातिर र तीन या चार न्यायाधीश अर्कोतिर भई मत विभाजित हुने अवस्था रहन्छ ।प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर भएमा वैशाखमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले नेकपाभित्रको विवाद तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैशाखमा निर्वाचन हुन नसकेमा मुलुकमा संवैधानिक संकट आउने चेतावनी विपक्षका कानुन व्यवसायीहरू मात्रै होइन, एमिकस क्युरीमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले समेत दिइसकेका छन् । विघटनको निर्णय सदर हुने हो भने आउँदा दिनमा यही नजिरका आधारमा जोसुकै प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना हुनासाथ विघटन गर्ने बाटो खुला हुनेछ ।
सर्वोच्चले विघटन बदर गरे तत्काल सभा पुनःस्थापना हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत पुस १७ भित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन हुनुपर्नेमा नभएकाले जतिसक्दो छिटो बैठक डाक्नुपर्ने हुन्छ ।