‘बा’ र उनका ‘सन्तान’बाहेक सम्पूर्ण नेपालीले पाएको न्याय



काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक थियो, जुन कुरा सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरिसकेको छ । अदालतसामु आफूसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार रहेको भन्ने आलीको कमजोर तर्क अन्ततः कमजोर नै सावित भयो ।

‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार हुन्छ’ यो अदालतमा ओली पक्षीय कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गरेका तर्क र उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेका दाबी पनि हो । संविधानमा कहीँकतै नलेखिएका लाइन समातेर आफ्नो गलत कदमलाई सही सावित गराउन हरबखत लागिपरेका ओलीको प्रयास सफल हुन सकेन ।

सत्ताको दबाब र प्रभावमा न्यायालयले कतै गलतलाई सही ठहर्‍याउने त होइन भन्ने धेरैको आशंका पनि थियो । तर त्यसलाई चिर्दै अन्ततः अदालतले संविधानको व्याख्या सही ढंगबाट गर्‍यो । यसबाट ‘बा’ अर्थात् केपी शर्मा ओलीको शरणमा परेर उनको कृपाले मन्त्री बनेर सत्ताको रस चुसेका, चुसिरहेका र चुस्ने दाउमा रहेका ‘छोराछोरी’बाहेक अरु सबैलाई सर्वोच्चले न्याय दिएको अनुभूति भएको छ । ओलीलाई उनका हरेक तह र तप्काका समर्थकले ‘बा’ भनेरै सम्बोधन गर्ने गर्छन्, त्यसैले यहाँ उनलाई ‘बा’ भन्दा विवादको बिषय नबन्ला !

तर ओली आफ्ना दुई/ चार जना विश्वासपात्र र आफ्ना गलत कदमलाई गलत भन्ने साहस नराखी चाकरीमा तल्लिन रहनेहरुका लागि बाहेक सबै नेपाली जनताको ‘बा’ भने बन्न सकेनन् । फलस्वरुप ओलीविरुद्ध सर्वोच्चको फैसला आउँदा दुःखी हुने धेरै कम छन् ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसलाले (ओली निकटबाहेक) संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर कानूनविद् तथा संविधानविद्, विभिन्न राजनीतिक दल, राजनीतिज्ञ, नागरिक अगुवा, लेखक, पत्रकार र आम नागरिकले हरेक माध्यमले खुशी नै व्यक्त गरिरहेका छन् ।

कतिपयले सडक, बाटो, गल्लीमा निस्केर त कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको खुलेरै प्रशंसा गर्दै खुशी मनाएका छन् । संसद पुनःस्थापनाकै लागि सर्वोच्चदेखि सडक संघर्षमा रहेको नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह स्वभाविक रुपमा खुशी भयो नै, तर परोक्ष ढंगले ओलीको कदमलाई समर्थन गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भने । सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको भन्दै उनले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् ।

प्रचण्ड–माधव नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई प्रशंसासहित स्वागत गरिरहँदा ओलीनिकट नेताहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । अदालतको फैसलाप्रति सन्तुष्ट नभएपछि त्यसलाई मान्न भने आफूहरु तयार रहेको ओली पक्षको प्रतिक्रिया छ ।
त्यसो त प्रतिनिधि सभा पुनर्जीवित तुल्याइयो भनेर हौसिने आमनागरिकले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना दलहरूले भनेको जस्तै लोकतन्त्रको पूर्ण पुनर्बहाली होइन, तत्कालका लागि समस्याको समाधान मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्