काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारले फागुन २३ गते संसद् आह्वान गर्ने निर्णय गरे पनि राष्ट्रपतिकहाँ सरकारको निर्णय अझै पुग्न नपुगेको पाइएको छ । संसद् विघटन हतार हतारमा गर्ने राष्ट्रपतिबाट किन आह्वान भएको छैन भन्ने प्रश्न लगातार उठिरहेका बेला राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकार टीका ढकालले बताए ।
‘संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको सिफारिस अझै राष्ट्रपति कार्यालय आइपुगेको छैन । आइपुगेको भए एक मिनेट पनि ढिला हुँदैनथ्यो ।’ शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २३ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रीहरूले जानकारी गराएका थिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार अझै पनि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । संसद् बैठक आह्वान भएपछि अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस आउनासाथ छिनभरमा नै सदर गर्ने राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने सिफारिसलाई भने त्यस प्रकारको प्राथमिकता नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले केही मिनेटमा नै सिफारिस बमोजिमको कार्य गरेकी थिइन् । संसद विघटन बदर गर्दै सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन समेत आदेश दिएको थियो ।
