काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि र नेकपाको एक समूहले साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुने सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरुले उल्लेख गरेका हुन् । हाल कानुनीरुपमा विभाजित नभए पनि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइसकेको भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए। उनले भने– ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य सर्वोच्चले असंवैधानिक भएको ठहर गरिसक्यो । पार्टीको एक समूहले प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको अझै विश्वास छ भन्ने देखाउन उहाँले प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ । यसै गरी उपधारा (२) मा सरकार प्रमुखले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारमा सहभागी दल नेकपाको एक समूहले नै प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै हटाइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) र (२) बमोजिम अनिवार्यरुपमा विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । जनताको आस्था कम भयो होला भन्ने सोचेर अब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँ संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) र (२) को प्रयोग यस्तै अवस्थामा गर्ने हो भन्दै यसबाट प्रधानमन्त्री भाग्न नहुने बताउँछन् ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
