काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि गुट परिवर्तन गरेका सांसदहरु समस्यामा परेका छन् । केही नेताहरु गुट परिवर्तन गरेर मन्त्री नै बनेका छन् । अब उनीहरु पुरानै दलमा नफर्किए सांसद पद नै जाने भएको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो । त्यसयता २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा रस्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाको नामबाट २९ जना निर्वाचित भएका छन् ।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको कार्यकालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा दर्ता भएको थियो । यादवले राजनीतिक दबाबमा यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ । यो निर्णयविरुद्ध दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरिदिएपछि नेकपा आफ्नो नाममा रहेको भन्दै ऋषिराम कट्टेल अदालत गएका थिए । सर्वाेच्चले कट्टेलका पक्षमा निर्णय दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा बदर भएको छ भने एकीकृत भएका दुई दल साबिककै अवस्थामा पुगेका छन् । फैसलालगत्तै एकीकरणपछि नेकपाका नामबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले अब नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित ४० सांसद, उनीहरु पक्षको प्रदेशसभा सांसद, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि यथास्थितिमा रहनुपर्ने भएको छ । उनीहरु केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको नेकपा एमालेमै रहनुपर्ने छ । उनीहरुले दल त्याग गरेमा पद नै जानेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । दफा ३१ मै भनिएको छ,‘कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’

माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुसँग अब केन्द्रीय कमिटि र संसद सदस्यमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउने, एमालेमै रहने या सांसद पद नै दाउमा राखेर विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल पक्षका सांसदहरुमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री, कृष्णलाल महर्जन, यज्ञराज सुनुवार, कृष्णभक्त पोखरेल, कल्याणीकुमारी खड्का, हिराचन्द्र केसी, झपट रावल, दिपकप्रकाश भट्ट, विनादेवी बुढाथोकीलगायत समस्यामा परेका छन् ।
उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट विद्या भट्टराई निर्वाचित छन् । त्यसैगरी २०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा नामबाट १६ जना निर्वाचित भएका थिए ।
यसैगरी, प्रचण्डबाट विद्रोह गरी ओली पक्षमा पुगेका गृहमन्त्री थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाहलाई पनि आदेशले अप्ठ्यारो पारेको छ । माओवादी समूहमै नफर्किए उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा सांसद पद गुम्ने देखिन्छ । खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ भने सांसद नरहेका कारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएकाले गैरसांसदका रूपमा मन्त्री छन् । उनीहरू नियुक्त भएदेखि ६ महिना मात्र मन्त्री हुन पाउँछन् । उनीहरू ओली खेमामै लाग्दा पनि गुमाउनुपर्ने केही देखिँदैन । थापा, रायमाझी र साहले भने आफ्नो सांसद पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ । सांसद पद गुमाएपछि सरकारमा रहन उनीहरूलाई पनि गैरसांसदकै सहारा लिनुपर्ने हुन्छ ।
कानुनका ज्ञाताहरुकाअनुसार पार्टी बदर भएपछि त्यसका नामबाट भएका काम पनि वैध हुन सक्दैन । उपनिर्वाचनमा भाग लिएको पार्टी नै वैध नभएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वैध हुने कुरै नआउने उनीहरुको धारणा छ ।

वामदेव पनि असुरक्षित
सर्वोच्चले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएपछि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम कता जालान? अड्कलबाजी तीव्र भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि दुई चिरामा विभक्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमै फर्किएको छ ।
नेकपा विभाजन रोक्ने भन्दै तठस्थ बसेर एकता अभियान घोषणा गरेका गौतमको पृष्ठभूमि एमाले भएकाले उनी एमालेमै फर्कने अड्कलबाजी स्वाभाविक भएको नेताहरु बताउँछन् । सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि गौतमले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।
गौतमलाई एमाले छोड्न सजिलो छैन भने माओवादीतिर जाने सम्भावना पनि निकै कम छ । गौतमले पछिल्लो पटक ओलीले संसद विघटन गरेपछि उनको विरोध गरेका थिए ।
तर पार्टी एकताका लागि भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डसँग छलफल पनि गरेका थिए । नेकपा एकीकरणमा गौतमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर गठनबन्धन बनाएर चुनावमा होमिदा पनि गौतम हारेका थिए ।
उनले पूर्वएमालेकै नेताहरुको षड्यन्त्रका कारण आफूले चुनाव हारेको दाबी गर्दै आएका थिए । चुनावमा हारे पनि उनलाई नेकपा सचिवालयले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । अब नेकपाबाट सिफारिस भएको गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद के हुन्छ? यो पनि अनुत्तरित छ ।