काठमाडौं :संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीहरु बीचको विवाद छानबिन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई नै पारित गर्दै लेखा समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । लेखा समिति सदस्य तथा कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिले लेखा समितिलाई कुल १० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै आइतबार बसेको समिति बैठकले सरकारलाई एक महिने निर्देशन दिएको हो ।
