भक्तपुर । भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्रा रोक्ने निर्णय बदर गरी पाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । भक्तपुर नगरपालिका ५ निवासी ४३ वर्षीय अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मंगलबार उक्त रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता सुवालले रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश र अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
उनले बिस्का जात्रा रोक्ने निर्णय गर्ने जिल्लास्तरीय कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (डीसीसीएमसी), केन्द्रका प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र गुठी संस्थान कार्यालय भक्तपुरलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
रिट निवेदनमा नेपालमा लकडाउन आदेश जारी नगरिएको तथा कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रित अवस्थामै रहेकाले एकतर्फी रुपमा बिस्का जात्रामात्रै रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै भक्तपुरको बिस्का जात्रा यहीं चैत २८ गतेबाट सुरु हुने भएकाले त्यसपछि आउने निर्णय निरर्थक हुने भन्दै रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१), (२) र (३) बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन कार्य रोकी यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईको अध्यक्षतामा चैत २२ गते बसेको डीसीसीएमसीको बैठकले यस वर्षको भक्तपुरको बिस्का जात्राअन्तर्गत भैरवनाथको रथ तान्ने, लिंगो ठड्याउने, जिब्रो छेड्ने र सिन्दूर जात्रा रोक्ने निर्णय गरिएको थियो ।
रिट निवेदन अधिवक्ता सुवालले डीसीसीएमसीले प्रक्रिया नपु¥याइकनै निर्णय गरेका दावी गर्दै उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर भागी भएको जिकिर गरेका छन् ।
डीसीसीएमसीले स्थानीय तह भक्तपुर र मध्यपुर थिमि नपाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको समेत रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
‘संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संवैधानिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारको रुपमा नेपालको संविधानको अनुसूची ८ को क्र.सं. ९ मा आधारभूत स्वास्थ्य तथा क्र.सं.२२ मा भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने अधिकार तोकिएको छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाको प्रत्यक्ष सहभागिताविना र भक्तपुर नगरपालिकाले निर्णय नलिएको अवस्थामा उक्त बिस्का जात्रालाई संघीय सरकारअन्तर्गतको विपक्षीले निर्णय लिने एकलौटी अधिकार रहेको छैन ।’