जनकपुरधाम : तराई मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई जागिर दिने भन्दै प्रदेश २ सरकारले गत जेठमा नियुक्ति पत्र दिएको झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि २५ परिवारले जागिर पाउन सकेका छैनन् । मधेस आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको प्रदेश सरकारले जागिरको नाममा सहिद परिवारलाई उपेक्षित गर्दै आएको उनीहरूको आरोप छ । प्रदेश सरकारले गत १५ जेठमा मधेस आन्दोलनका ५३ सहिद परिवारलाई योग्यताअनुसार सरकारी जागिर दिने भनेर नियुक्ति पत्र दिएको थियो । तर, ११ महिना भइसक्दा पनि धेरैैले अहिलेसम्म जागिर पाउन नसकेको सहिद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायले बताए । ‘अहिलेसम्म २८ सहिद परिवारले मात्रै जागिर पाएका छन्,’ उनले भने, ‘२५ सहिद परिवारलाई अझै जागिरको व्यवस्था गरिएको छैन ।’
प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयमा १५, सामाजिक विकासमा १३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा एकजनालाई जागिर लगाइदिने भन्दै नियुक्ति पत्र दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सो मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा १० जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सात, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दुई, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राजविराज तालिम केन्द्रमा एक–एकजना गरी २८ जनालाई मात्र जागिर दिएको छ । तीमध्ये २६ जनाले कार्यालय सहयोगीको जागिर दिएको भन्दै समितिका अध्यक्ष रायले आपत्ति जनाए । सिराहाका सहिद रमेश महतोकी भाउजू अनिता महतोलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कम्युटर अपरेटर र बाराका सहिद शेख अब्दुल अन्सारीकी पत्नी शोभा राजवंशीले कलैयाको अस्पतालमा अनमिको जागिर पाएका छन् । त्यसबाहेक २६ जना कार्यालय सहयोगीकै रूपमा कार्यरत रहेको रायले बताए । ‘एकातिर प्रदेश सरकारले सहिद परिवारलाई मञ्चमा बोलाएर सम्मान दिन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अर्कोतिर प्रदेश सरकारले त्यही सहिद परिवारलाई कार्यालयको सरसफाइमा खटाउँछ, यो सहिद परिवारको अपमान होइन, सहिद परिवारका व्यक्ति चिया कप सफा गर्नलायक मात्रै छन् ?’ उनले शैक्षिक योग्यताका अधारमा सहिद परिवारलाई जागिर दिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने शैक्षिक योग्यताकै अधारमा सहिद परिवारलाई जागिर दिने प्रदेश सरकारको चाहना रहे पनि कानुनी बाध्यता र प्राविधिक समस्याका कारण तत्काल कार्यालय सहयोगीमा व्यवस्थापन गरिएको बताए ।
सहिद परिवारको विरोध प्रदर्शन
नियुक्ति पत्रबमोजिम जागिर दिन पटक–पटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि गत २७ मंसिरमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसमक्ष उनीहरूले १४ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ‘नियुक्ति पत्रअनुसार जागिर दिलाइदिन भनेर प्रदेश प्रमुखदेखि मन्त्री तथा विभिन्न पार्टीका नेताको ध्यानकर्षण गरायौँ,’ रायले भने, ‘तर कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ ।’ पछिल्लो समय सहिद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिले धर्ना तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । मंगलबार समितिले मधेस भवनमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । नियुक्ति पत्र पाएकालाई जागिर, सहिद तथा घाइते परिवारलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था, सहिद परिवारका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सुकुम्बासी सहिद परिवारलाई घरको व्यवस्था र आन्दोलनका क्रममा शीर्षनेताले घोषणा गरेको ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा कार्यान्वयनलगायत माग अघि सारेका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले केही सहिद परिवारलाई जागिर दिइसकेको र बाँकीलाई केही दिनमै दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले सहिद परिवारलाई अपमान गर्दैन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक समस्याका कारण नियुक्ति पत्र दिएर पनि तत्काल सबैलाई जागिरको व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । तर, अब केही दिनमै सबैलाई जागिर दिने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ सहिद परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्थापन तथा अन्य माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारले सहिद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउन लागेको मन्त्री यादवले बताए । ‘झन्डै ६ महिनादेखि प्रदेश सभा स्थगित थियो, अब प्रदेश सभा बैठक नियमित रूपमा बस्नेछ, यही अधिवेशनमा ती ऐन पनि पास हुन्छन्,’ उनले भने ।
