काठमाडौं । वाम गठबन्धनबाट बनेका सरकार विनिर्माणको अध्याय कर्णालीबाट सुरु भएको छ । सत्ताको मैदानमा कांग्रेसको औपचारिक प्रवेश भएको छ । केन्द्रीय सत्तासमीकरणमा जसपा निर्णायक भनिएकोमा अब एमालेको माधव नेपाल समूह हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अगाडि आएको छ । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेको खनाल–नेपाल समूहले नयाँ सत्तासमीकरण बनाएका छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएका महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेस र खनाल–नेपाल समूहका केही सांसदको समर्थन लिएर विश्वासको मत हासिल गरेका छन् ।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ५ पुसको कदमपछि राजनीतिक रूपमा भत्किएको वाम गठबन्धनको सत्तासमीकरण पनि तोडिने क्रम सुरु भएको छ । योसँगै प्रदेशमा कांग्रेस पहिलोपटक सत्तारुढ दल बनेको छ भने चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेको आन्तरिक विवाद वारपारको निर्णायक बिन्दुमा पुगेको छ । संसद् पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कर्णाली घटनाले ठूलो राजनीतिक दबाब पैदा गरेको छ । कांग्रेसले कर्णालीमा नयाँ समीकरण एमालेभित्रको अन्तर्विरोधको प्रतिफल भएको बताएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले कर्णालीबाट एमालेबाहेकका शक्तिहरूको गठबन्धन बनाउने पहल बलियो भएको बताए । ‘कर्णालीमा उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रम एमालेभित्रको अन्तर्विरोधको प्रतिफल हो । पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध सघन रूपमा बढिरहेका वेला पदभन्दा पनि चिन्तनमा विभाजन आएको देखिन्छ । यो घटनाले एमाले विभाजनलाई थप निश्चित बनाएजस्तो देखिन्छ । अहिले सिंगो एमाले सत्तारुढ पार्टी हो,’ साउदले भने, ‘हामी प्रतिपक्षी हौँ । त्यसैले सत्तारुढ दल एमालेबाहेकका शक्तिहरूको गठबन्धन बनाउने प्रयास हुन्छ । देशभरि एमालेबाहेकको गठबन्धनकै लागि गृहकार्य भइरहेको छ । कर्णाली सरकारमा एमालेभित्रको अन्तर्संघर्षबाट प्राप्त परिणाम पनि हाम्रो अभियान अर्थात् हाम्रै ट्र्याकभित्रै आएको छ ।’

नेता साउदले एमालेबाहेकको गठबन्धन सरकारका लागि प्रयास जारी रहने बताए । ‘हामीले गरिरहेको प्रयत्न भनेको एमालेबाहेकको गठबन्धन सरकार हो । त्यसका लागि अहिले जसपाभित्रको अन्तर्संघर्षले अलमल भइरहेको छ । जसपाले पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्षलाई सम्बोधन गरेर ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा एउटा निर्णय लिएर आयो भने हामी गैरएमाले गठबन्धन सरकारका लागि तयार छौँ । त्यसैले संसद्मा बहुमतका लागि जसपाले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कर्णालीबारे केन्द्रमा सरसल्लाह नभएको र एमालेका सांसदले विवेक प्रयोग गरेको दाबी गरे । ‘देशको परिस्थिति हेरेर त्यहाँका प्रदेश सभा सांसदहरूले उचित निर्णय लिनुभयो भन्ने नै लागेको छ । प्रतिगमनका विरुद्ध जानुपर्छ, देशलाई प्रतिगमनबाट बचाउनुपर्छ भन्ने विवेकले काम गरेको देखिन्छ । हामीले कसैसँग छलफल वा सल्लाह गरेर यो भएको होइन । यो क्याल्कुलेसन वा विचार गरेर गरिएको विषय होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो त सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेका हुन् । यसको प्रतिबिम्ब केन्द्रीय राजनीतिसम्म नै आइपुग्छ भनेर त भन्न सक्दैनौँ । एमालेका साथी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँ भनेर लागिरहेका छन् । कर्णालीका विषयमा पार्टीमा छलफल हुन पाएको छैन ।’
तर, एमाले नेता प्रकाश ज्वालाले भने केन्द्रसँग सल्लाह गरेर नै निर्णय लिएको बताए । ‘राष्ट्रिय राजनीतिबाट कर्णाली अछुतो हुँदैन । हामीले केन्द्रसँग आवश्यक सरसल्लाह गरेर आफैँले निर्णय गरेका हौँ । हामीलाई कर्णालीमा पनि पेलान छ, एमाले नै नठान्ने प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिविरुद्धको विद्रोह पनि हो,’ ज्वालाले भने ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेशका एमाले सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गरेका छन् । यो साहसका लागि ती साथीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । आउने दिनमा के–के हेर्नुपर्ने हो त्यसका लागि तयार भएर बस्नुको विकल्प छैन,’ यादवले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा यस्तो अभ्यास भइरहन्छ । दुनियाँभरको जहाँ–जहाँ संसदीय व्यवस्था छ, त्यहाँ विश्वास, अविश्वास, टुटफुट, खरिद–बिक्री आदि भएरै आइरहेको छ । त्यसैले हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेका हौँ ।’ अध्यक्ष यादवले अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर जसपाले निर्णय लिने बताए । ‘जसपा ओलीको सेवा गर्नका लागि बनेको होइन । प्रतिगमनलाई सेवा गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र जनताले गरेका आन्दोलनका उपलब्धिलाई समाप्त पार्न जसपा बनेको होइन । जसपा जनताका माग सम्बोधन गर्नेमा नै अगाडि बढ्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेकै प्रतिगामी र प्रतिगमनविरोधी शक्तिको ध्रुवीकरणको हो । त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर नै जसपाले आफ्ना विषय राख्दै आएको छ,’ यादवले थपे । ओलीनिकट नेता प्रदीप ज्ञवालीले ह्विपविपरीत कर्णालीमा भएको फ्लोर क्रसलाई गम्भीतापूर्वक लिएको र अब बाँकी घटनाक्रम हेरेर अगाडि बढ्ने बताए । एमालेकै चार सांसदले फ्लोर क्रस गरे, यो गम्भीर अक्षम्य विषय हो । यो कारबाहीको विषय बन्छ । जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि संसदीय व्यवस्थामा एउटा पार्टी पद्धतिभित्रै रहेर सम्बोधन हुन्छन् । यस्ता क्रियाकलाप स्वीकार्य हुँदैनन् । यसलाई धेरै नै गम्भीतापूर्वक लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र केही साथीले जे गरिरहनुभएको छ, ती सबै हेर्दा एकदमै अनपेक्षित त होइन । तैपनि त्यस्तो संकेत दिइएको थिएन । यहाँसम्म पुग्छन् भन्ने अनुमान गरेका थिएनौँ । अब सबैभन्दा पहिले कारबाहीको विषय हुन्छ । बाँकी घटनाक्रम अघि बढेपछि थाहा हुन्छ ।’

मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले कर्णाली घटनाले ओलीका कदमलाई धक्का लागेको र आफूहरू त्यसैको पक्षमा रहेको बताए । ‘कर्णाली प्रदेशमा भएको संसदीय घटना सकारात्मक नै छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई गिराउन रचिएको षड्यन्त्रविरुद्ध जुन कदम सांसदले चालेका छन् त्यसलाई स्वागत गरेका छौँ,’ सिंहले भने, ‘बाँकी प्रदेशमा होस्, चाहे केन्द्रमा ओली पक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकार हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामीले सबै वामपन्थी शक्ति एक हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । एमाले र माओवादी केन्द्र फुट्दा अहिले राजा सक्रिय भइरहेको देखिन्छ । यो सबैको कारण केपी ओली नै हुन् । अहिलेकोे घटनाले धक्का पनि ओलीजीलाई नै लागेको छ । माधव नेपाल पक्षका सांसदले जे गरेका छन् त्यो स्वागतयोग्य नै छ, हाम्रो समर्थन छ ।’

एमाले कर्णालीमा विद्रोह
सत्तासाझेदार दल एमालेबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कुर्सी गत ४ चैतमै डगमगाएको थियो । तर, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारलाई समर्थन जारी रहेको बताएपछि उनले केही दिन सन्तोषको सास फेरे । तर, २० दिनपछि २४ चैतमा नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वालासहितका तीनजना मन्त्री सरकारबाट बाहिरिए र समर्थन फिर्ताको घोषणा गरे । यसपछि शाही नेतृत्वको सरकारको वास्तविक दिनगन्ती सुरु भयो । स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा रहे पनि शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । धेरैका लागि यो अनपेक्षित थियो । किनभने नेपालको संसदीय राजनीतिको निकट इतिहास अर्कै थियो । अर्थात्, आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने थाहा पाएलगत्तै गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले आफूअनुकूलका सभामुखमार्फत लगातार तीन–तीन महिनासम्म बैठक स्थगित गराएका थिए । तर, कर्णालीका मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन अघि सरे ।

२४ चैतमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै गर्दा माधव पक्षका नेता ज्वालाले सर्वोच्चले नेकपालाई पुनः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्काइदिएकाले असहमतिका बाबजुद अब एमालेभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसै दिन बसेको संसदीय दलको बैठकमा समेत नेपाल पक्षका सांसदहरूले पार्टीभित्रकै संघर्षमा फर्किएको बताए । यसबाट शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्न पटक–पटक प्रयास गरिरहेका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल यसपटक सफल हुनेमा विश्वस्त देखिए । एमालेका सबै २० सांसद एकढिक्का रहेकाले मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत नपाउनेमा उनी ढुक्क थिए । तर, उनको विश्वास लामो समय टिक्न पाएन । सदनको बैठक बस्नु एक दिनअघि बिहीबार उनले नेपाल पक्षका केही सांसदले शाहीलाई मतदान गर्ने तयारी गरेको सूचना पाए । त्यसैले उनले शुक्रबार बैठक बस्नुअघि दलको बैठक राखे । बैठकमा नेपाल पक्षका केही सांसदले स्थिरताका लागि वर्तमान सरकार ढाल्न नहुने धारणा राखे । कँडेलले बैठकबाट अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरे । तर, उनको ह्विप तोडियो, चार सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरी शाही नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट जोगाए ।

फ्लोर क्रस गरेका एक सांसद अमर थापाले दलको बैठकमै आफूहरूले स्पष्ट धारणा राखेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले दलको बैठकमै स्पष्ट धारणा राखेर फ्लोर क्रस गरेका हौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कसैलाई झुक्याएका छैनौँ, स्पष्ट कुरा राखेर माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हौँ ।’ एमालेभित्र विकसित भएको यो घटनाक्रम कांग्रेसले बैठक सुरु हुनु केहीअघि मात्र थाहा पायो । हुन त त्यतिवेलासम्म कांग्रेसले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने–नगर्ने टुंगो लगाएको थिएन । तर, एमालेका केही सांसदले नै सरकारलाई मत दिने थाहा पाएपछि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन जनाए । नेकपा भंगपछि एमाले सबैभन्दा ठूलो दलमै रहेको र माओवादी कमजोर बनेकाले कमजोर शक्तिलाई सहयोग गर्ने निर्णयअनुसार वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको उनको तर्क थियो । सम्बोधनका क्रममा उनले कन्यादान, रक्तदान र मतदानमा पैसा खान नमिल्ने भन्दै अन्य कुनै प्रलोभनमा नपरेको स्पष्ट पार्न खोजे । त्यसपछि मतदान सुरु भयो । सभामुखले वर्तमान सरकारलाई समर्थन छ भन्ने पक्षका सांसदलाई एकातिर र समर्थन छैन भन्ने पक्षका सांसदलाई अर्कोतिर राखिएको निर्णय–पुस्तिकामा हस्ताक्षरका लागि आदेश दिए । मतविभाजनको यो क्रममा प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमर थापा, कुर्मराज शाही र देवी ओलीले माओवादी र कांग्रेस सांसदहरूसँगै सरकारलाई समर्थन छ भन्ने पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि एमाले दलका नेता कँडेललगायत सांसद निराश देखिए ।

मतविभाजन सच्याउने समय पाएपछि देवी ओलीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइन् । तर, बाँकी चार सांसदको मत शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा जोगाइराख्न काफी थियो । अझ फ्लोर क्रस गरेका एक सांसदका अनुसार कांग्रेसले समर्थन नगरेको भए आफ्नो पक्षमा रहेका सबै दश सांसदले शाहीलाई समर्थन गर्ने तयारी थियो । अन्तिम समयमा कांग्रेसले शाहीलाई समर्थन जनाएकाले पुग्ने संख्यामा मात्र फ्लोर क्रस गराइएको हो । नेपाल पक्षबाट धोका पाएपछि दलका नेता कँडेलले आफ्नो दलका चार सांसदले राजनीतिक अपराध गरेको प्रतिक्रिया दिए । लगत्तै बसेको दलको बैठकले ती चार सांसदलाई कारबाहीका लागि पार्टी केन्द्रलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।