जनकपुरधाम : प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभामा टेबल गरेको मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन विधेयकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले समेत आपत्ति जनाएका छन ।
सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह विदेश भ्रमणमा रहेको बेला मुख्यमन्त्री राउतले विधेयक मस्यौदा तयार गराएका थिए । ‘त्यतिबेला प्रक्रिया नपुगेर विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै फर्कियो,’ मन्त्री साहले भने, ‘अर्को पटक मुख्यमन्त्रीजीेले मलाई हस्ताक्षर गर्न भन्नुभयो, तर मैले अस्विकार गरें ।’
पछि मुख्यमन्त्री राउतले विधेयक प्रदेशसभामा टेबल गराएर पास गराउने आश्वासन दिएपछि मात्रै हस्ताक्षर गरेको उनको दावी छ ।
मन्त्री साहले मदरसा बोर्ड गठन विधेयकमा कमी–कमजोरी रहेको र त्यसलाई सुधार गरेर मात्र बढाइने बताए । ‘विधेयकमा धेरै कमी–कमजोरी छन,’ उनले भने, ‘सुधार गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढ्छ ।’
आर्थिक सहयोग जुटाउने अधिकारमा आपत्ति
विधेयकको परिच्छेद ४ मा आर्थिक सहयोग जुटाउने सम्बन्धमा दिइएको अधिकारप्रति धेरैको आपत्ति छ । जसमा दातृ निकायबाट बोर्डलाई सोझै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
बोर्डले व्यक्तिसरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार पनि असीमित रहेको कतिपय सांसदले बताएका छन् ।
सैद्धान्तिक छलफल भइसकेपनि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशसभाको असोज २२ गते बसेको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षका १२ भन्दा बढी सांसदले विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले विशेष समितिमार्फत छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
विधेयकलाई लिएर सांसदहरुकै पनि मत बाझिएको छ । इस्लामिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न गठन हुने बोर्डलाई असीमित अधिकार दिइएको भन्दै सांसदहरूले पनि विधेयकको बिरोध गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद मनीष सुमनले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएका बेला छुट्टै मदरसा बोर्डले अधिकार क्षेत्र मिच्ने बताए । उनले मुस्लिम बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रदेश सरकारको सोच स्वागतयोग्य रहे पनि विधेयकमा रहेका त्रुटि सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सांसद गोविन्दबहादुर न्यौपाने, सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, जगत यादव, रामकुमार यादवलगायतले विधेयक सच्याउन तथा व्यापक छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
मुस्लिम सांसदले भने विधेयकको समर्थन गरेका छन् । संघीय सरकारले समेत यस्तो बोर्ड गठन गरेको उल्लेख गर्दै मुस्लिम सांसदले मदरसा शिक्षा समुदायकै सहयोगमा चलेकाले यसलाई गलत तरिकाले नबुझ्न पनि आग्रह गरे ।
