काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेसन’ बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अपरेशन अमान्य ठहर गरेको हो । अख्तियारले स्टिङ अपरेशन गरी विभिन्न कर्मचारी तथा अख्तियारप्राप्तहरुलाई रंगेहात समात्ने गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले स्टिङ अपरेशनबाट दर्ता भएका सबै मुद्दाहरु खारेज हुनेछन् ।
अधिवक्ता बिष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ सालमा संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला दिएको हो ।
‘अख्तियार दुरुपयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २० (९)मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानको मर्म र भावना अनुरुप देखिएन,’ सवोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन ।’
आदेशले अख्तियार अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणाअनुकूल नदेखिएको र अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको भएको ठहर गरेको भनिएको छ ।