काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । मंगलबार पार्टी मुख्यालयमा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख २७ गते संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।२०७४ फागुन ३ गते माओवादीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र भने बुधबार मात्र बुझाउने एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए ।
सरकारविरुद्ध लामो समय सडकमा आन्दोलन नै चर्काएको माओवादीले औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । औपचारिक निर्णयको पत्र माओवादीले बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउने छ ।
माओवादीले वैशाख २७ गते आह्वान भएको संसद् अधिवेशन असंवैधानिक भएको ठहरसमेत गरेको छ । माओवादी पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो ठहर गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिरबाट अधिवेशन आह्वान भएको ठहर माओवादीको छ । विशेष अधिवेशन आह्वानको राजनीतिक आशय राम्रो नभएको निष्कर्षसमेत माओवादीले निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
त्यसैगरी माओवादीले लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको घोषणालाईसमेत असंवैधानिक भनेको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ प्रदेश सरकार गठनको घोषणा असंवैधानिक, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र राजनीतिक नैतिकता उलंघनको परकाष्ट देखिएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘लुम्बिनीको सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौँ ।’
माओवादीले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिएकोप्रति आपत्तिसमेत जनाएको छ । यो पदमुक्त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविरुद्ध स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको रुपमा भएको ठहर माओवादीले गरेको हो । यसको विरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार र उनको गुटले देशलाई एकपछि अर्को संकटमा लगेको भन्दै माओवादीले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजलाई एकताबद्ध भएर लाग्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।
