काठमाडौँ । संघीय संसद्मा सदस्य नरहेका वर्तमान सरकारका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेशको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नै नरहेका सात जनालाई वैशाख ३१ गते मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूलाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दर्ता गरेका हुन । उक्त निवेदनमा मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
निवेदनमा सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री हुन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
गृहमन्त्री थापा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत भएको र वैशाख २९ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लंघन रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
गैरसांसदलाई दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराइएबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेका प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुनुले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संविधान उल्लंघन गरेर शासन व्यवस्थालाई अस्थिरतातिर धकेली संविधानवादलाई स्वेच्छाचारिताले गाँज्ने काम भइरहेको निवेदनमा जनाइएको छ । ‘संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक नियुक्ति हुने हो,’ निवेदनमा माग गरिएको छ, ’त्यही व्यक्ति पटकपटक पुनः मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापासमेतलाई मिति २०७८।१।३० को सिफारिस र मिति २०७८।१।३१ को शपथग्रहणलगायतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मन्त्री पदबाट अधिकारपृच्छाको आदेशसमेतले पदमुक्त गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।’
सांसद नरहेकालाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुले संवैधानिक प्रश्न उठाएको पनि निवेदकहरूको भनाइ छ । ‘संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा कार्यकालभर मन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाको सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखले नै लिखित संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नु भएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा भनिएको छ । संविधानभन्दा बाहिर गई गरिएको कार्य संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संघीय संसद्को सदस्य भएको व्यक्तिलाई मात्र पुनः मन्त्री बनाउनुपर्ने भए बनाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।’
निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय तथा सातै मन्त्री र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सातमध्ये पाँच जनाको सांसद पद खारेज भएको थियो । गृहमन्त्री थापा, ऊर्जामन्त्री रायमाझी, उद्योगमन्त्री भट्ट, श्रममन्त्री चौधरी र सहरी विकासमन्त्री साह सांसदमा निर्वाचित भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका थिए । जसकारण उनीहरूको सांसद पद खारेज भएको थियो । उनीहरूले सुरुमा संघीय संसद्को सदस्यका रूपमा र पछि दुईपटक सांसद नभए पनि मन्त्रीमा नियुक्त भई शपथग्रहण गरेका थिए । खानेपानीमन्त्री थापा र खेलकुदमन्त्री तामाङ भने दुईपटक गैरसांसदका रूपमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।