काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले ७ दिनभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ लगायतले दर्ता गरेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा केही विषयवस्तु अनिवार्य रुपमा समेट्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चितता जस्ता विषय सम्बोधन गरी ७ दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउने ।’
कार्ययोजनामा अक्सिजन र उपचार अभावमा संक्रमितको मृत्यु नहुने अवस्था र गम्भीर अवस्थाका संक्रमितका लागि आईसीयू वा भेन्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न क्वीक रेस्पोन्स टिम गठन गर्ने विषय समेट्न भनिएको छ । त्यस्तै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उपचार हुने पूर्वाधार तयार गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले सबै जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइकेकालाई निर्धारित समयमा दोस्रो चरणको खोप पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
अक्सिजन र उपचारको अभावमा संक्रमित मर्नुपर्ने अवस्था भएको भन्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा त्यसलाई रोक्ने काम गर्न भनेको छ । गम्भीर संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थाका लागि समन्वयन गर्न तत्काल सम्बोधन गर्ने टोली गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समेट्न निर्देशन दिएको छ ।
सबै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुच हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संक्रमितको उपचारको पूर्वाधार र अरु व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । कार्ययोजनामा सरोकारवाला निकायहरुले गर्नुपर्ने कामको वर्गीकरण, अनि जिम्मेवारी छुटयाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न पनि आदेश दिएको छ । कार्ययोजना अनुसार भएको कामको प्रगति विवरण १५÷१५ दिनमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।