काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुनिन र देखिन थालेको दाबी गर्दै आएका छन् । ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक सुधार भएको भन्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन ।
कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले आफ्नै दाबीलाई खण्डन गर्नेगरी कूटनीतिक नियुक्ति गर्दै आएको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत र प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने नियोगहरूका प्रमुखमा त्यससम्बन्धी अनुभव र ज्ञान भएकालाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले त्यस्ता नियोगहरूमा खल्तीका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दै आएको छ, जोसँग सम्बन्धित ज्ञान र अनुभव छैन ।
सरकारले हालै विभिन्न ११ मुलुकमा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको छ । राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकामा नौजना राजनीतिक दलका नेतासँग निकट वा उनीहरूका आफन्त छन् । दुईजना मात्र परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस भएका छन् । ओली सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा राजदूत सिफारिस गर्दा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
राजदूत हुनका लागि परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिका आयामबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको र नियुक्त भई जाने मुलुकको कार्यसम्पादनको ज्ञान वा अनुभव भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । तर ओली सरकारले यो मापदण्डको बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
राजदूत नियुक्ति नेताहरूको खल्तीबाट भएको यो पहिलो घटना भने होइन। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी भएपछि पनि सरकारले पटकरपटक खल्तीबाट राजदूत सिफारिस गर्दै आएको छ।
आज नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ ।
