धनगढी : कैलालीलगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु लामो समयदेखि कार्यक्रमविहीन भएका छन् ।
सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार तत्काल जिल्लामा रहेका जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज नगर्ने भनी निर्णय गरेको भए पनि जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुमा कुनै तहबाट बजेट नआउँदा कार्यक्रमविहीन बनेका हुन् ।
नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३२ गते असोज मसान्तसम्मका लागि जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चार वटा डिभिजन कार्यालय राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । फेरि कात्र्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयले ७७ ओटै जिल्लामा जनस्वास्थ्य कार्यालय राख्न भनेको थियो ।
सोही अवधिमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा कुनै प्रकारका कार्यक्रम तथा बजेट नआएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख टंकप्रसाद चापागाईले बताए । उनले भने, ‘हामीलाई यथावत् बस्नु भन्ने निर्देशन आएको भए पनि कुनै कार्यक्रम नआएपछि कामविहीन भएका छौं ।’
यसले गर्दा जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट हुँदै आइरहेका जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम जस्तै खोप, मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजनका साधन तथा निशल्क औषधि वितरणलगायत कार्यक्रममा अवरोध भइरहेको चापागाईले जानकारी दिए ।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले भने संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले समय समयमा निर्णय परिवर्तन गरिरहेका कारण संरचना कस्तो हुने र कार्यालयहरु कसको मातहत रहने भन्ने विषयमा अन्योलता हुँदा यस्तो समस्या भएको हो ।
उनले भने, ‘जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु कुन सकारमातहत रहने भन्ने कुरामा हामी नै अन्योलमा छौं । उनले थपे, ‘संघीय सरकारले छिटो निर्णय नगर्दा प्रदेश सरकारलाई बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न असहज भएको र बजेट थन्काएर बस्नुपरेको छ ।’ प्रसासनिक संक्रमणको कारण यस्तो अवस्था आएको मन्त्री सोडारीले बताए ।
यसरी मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने उच्च तहका कार्यालय नै अन्योल भई कार्यक्रमविहीन हुँदा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परिरहेको छ । भने जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरु खोप, मातृशिशु स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजनका साधन तथा निशुल्क औषधि वितरणलगायत कार्यक्रममा अवरोध आइरहेको छ ।
