काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधान खारेज वा संशोधन गर्न सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले एक हप्ताभित्रमा आफ्ना माग पूरा नभएमा देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको हो।
यस्तै, महासंघले जेठ ९ गते संघीय सरकार अन्तर्गतको सम्बन्धित निकायमा, सातवटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ।
व्यवसायीहरूले इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरू बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्नेलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
वैशाख ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको केहि बुँदा संशोधन वा खारेजी नभए सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने महासंघको दाबी छ।
