काठमाडौ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व असुलीमा सदाचारिकता कायम राख्न राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार ‘राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत आएपछि राजस्व हिनामिना गर्नेहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सफलता हात परेको दावी गरे ।
स्वच्छ राजस्व प्रशासन कार्यालय कायम गराउन पनि राजस्व विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको मातहत राख्दा सहज भएको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कर छली गर्ने जोकोहीलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिए ।
उनले कर चुहावट गर्ने कर्मचारी वा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन अनुसार सरकारले कार्वाही गरिरहेको बताए ।
