पोखरा : केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता जोगाउन चालेको कदम गण्डकी प्रदेशमा पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका भइरहेका बेला प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शनिबार अपराह्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल (नेपाली) लाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । पोखरेल नवलपरासी पूर्व (नवलपुर) क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बहुमत पु¥याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई शनिबार अपराह्न ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न शुक्रबार आह्वान गरेकी थिइन् । तोकिएको समयभित्र पोखरेलको मात्र दाबी पेस भएकाले उनलाई प्रदेश प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन शुक्रबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न ६० सदस्यीय प्रदेशसभाका ३१ सांसद सशरीर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए । उनीहरूले चलखेल हुनसक्ने आशंका प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर सनाखत गर्न लगाएर त्यसको एकप्रति ल्याएका थिए । पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जसपाका २, जनमोर्चाका २ र एक स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि सो पदका लागि दाबी पेस गरेको हल्ला दिनभर चलाइयो । गण्डकी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङ दुई दिनअघि मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिन असफल भएका थिए ।
उनले विश्वासकोल मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको हो । उनका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेले मुख्यमन्त्रीमा गुरुङले दाबी पेस गरेको पत्रकारलाई बताएका थिए । तर, उनको दाबी झूटो रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पुष्टि गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘ कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) बाहेक अन्य कसैले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको छैन ।’
यसैगरी पोखरेलको दाबीलाई कमजोर पार्न जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा र जसपा महन्थ ठाकुर पक्षले भाँजो हाल्ने प्रयास गरेका थिए । जनमोर्चाले सांसदबाट हटाएका थापाले जनमोर्चा संसदीय दलको नेता आफू भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा पार्टीको समर्थन पोखरेललाई नरहेको चिठी बोकेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष गएका थिए । जसपा ठाकुर पक्षीय प्रदेश समितिका अनिल परियारले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीका सांसदले गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेका थिए ।
थापा र जसपाले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएपछि प्रदेशसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने हल्ला चलाइएको थियो । त्यसपछि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका ३१ सांसदले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । उनीहरूले अपराहन तीनबजेसम्म धर्ना दिएका थिए ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सपथका लागि बोलावटको पर्खाइमा रहेका गठबन्धनका सांसदहरू त्यतिबेला आक्रोशित बने, जतिबेला गुरुङले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको भन्ने जानकारी पाए । त्यसलगत्तै उनीहरू धर्नामा बसेका थिए । अन्ततः तोकिएको समयभन्दा झन्डै तीनघण्टापछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँतिए । त्यसपछि दुवै दलले एकले अर्कालाई निषेध गर्न थाले । यसैकारण कांग्रेसले सत्तामा जाने मौका पाएको हो ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
