पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा बढाउने निर्णय नभएको दाबी



पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रदेश सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा बढाउनेबारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको समाचारहरू आएका थिए ।
महामारीका बेला सुविधा बढाइएको भन्दै यसको विरोध भएपछि सरकार प्रवक्ता विना विभागीय मन्त्री कुमार खड्काले यस्तो निर्णय नभएको बताएका हुन् ।
उनले सोमबार फेसबुकमा पनि यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । ’सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुको सुविधा थपेर खर्च बढाउन खोजेको होइन । जहाँसम्म नागरिकको चासो छ, हामी उहाँहरुको सम्मान गर्छौं । कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै यो सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ, खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय गरेका छैनौं,’ उनले भनेका छन् ।
सोमबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगत्तै आउने बजेटमा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतमा राखिएको उनले बताए । प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानुनमा पूर्वमुख्यमन्त्रीका बारेमा कहीँकतै उल्लेख नभएकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले बताएका छन् । प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवासुविधाका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । खड्काले भने, ‘पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि त्यहीअनुसार सुविधा पाउनुहुन्छ, आमनागरिकले व्यक्त गर्नुभएजस्तो यस्तो महामारीका बेला खर्च बढाउने निर्णय गरिएको होइन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्