काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट असार १ गते ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेट २९ अर्बको हाराहारीमा हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आव ०७८/७९ का लागि ल्याउन लागेको बजेट चालू आवको भन्दा कम आकारको हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०७७/७८ मा रु साढे ३३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७८/७९ को बजेट रु २८ देखि २९ अर्बका बीचमा आउनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले पाउने समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदान कम हुुनाका साथै चालू आवको बजेटमा बचतसमेत कम हुने देखिएकाले आगामी आवको बजेटको आकार घट्नेछ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले कोरोना महामारी रोकथामका लागि लामो समयसम्म जारी निषेधाज्ञाका कारण विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित भएकाले चालु आवको बजेटमा डेढ अर्बदेखि दुई अर्ब बचत हुने बताए । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा कोरोना महामारी रोकथामका लागि भएको लकडाउनका कारण विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित हुँदा रु १० अर्ब ५७ करोड बचत भएको जनाइएको छ ।
चालु आवमा जारी निषेधाज्ञामा पनि प्रदेशमा विकास निर्माण कार्य नरोकिएकाले बजेट खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदको भनाइ छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार आगामी आवमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन हुनेछ । सो मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ४३ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट साढे ११ अर्बको रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चार अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदले बताए । चालु आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट करीब ६ अर्बको छ ।
यसैगरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ३४ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब ५० करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक अर्ब १३ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई रु ३७ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई रु ३१ करोडको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट आगामी आव २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख, ससर्ततर्फ रु चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ६१ करोड ३५ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट १० अर्ब ६३ करोड १७ लाख चालुतर्फ र तीन अर्ब ९४ करोड ८५ लाख पूँजीगततर्फ गरी जम्मा १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख अनुदान पाउने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट ८० करोड, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त रकम र चालु वर्षको बजेट बचतलाई समावेश गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेको जनाइएको छ ।