काठमाडौँ : नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका–२ को वडा कार्यालयबाट वृद्ध भत्ताको ५० लाख रुपैयाँ चोरी भएपछि त्यसको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छानबिन शुरु गरेको छ । वडा कार्यालयबाट गत चैत २४ मा चोरी भएको थियो । घटनाबारे लामो समयसम्म जानकारी नदिई स्थानीय तहमै मिलाउन खोजिएको थियो । तर विवाद बढदै गएपछि मन्त्रालयले टोली नै पठाएर छानबिन सुरु गरेको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङका अनुसार गत चैत २४ गते बैंकबाट झिकेर वडा कार्यालयको दराजमा राखेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको ५० लाख र कार्यालयमा रहेको थप तीन लाख ५३ हजार रुपैयाँ चोरी भएको थियो । बैंकबाट ल्याएको भोलिपल्ट भत्ता वितरण गर्न खोज्दा दराजमा रकम थिएन । ‘सीसीटीभीबाट पनि चोर पत्ता लाग्न सकेन । हामीले प्रहरीमा उजुरी गरेर अनुसन्धान सुरु गरे पनि अझै केही पत्ता लाग्न सकेको छैन,’ उनले भने । सरकारी रकम वडा सचिव सरिता रावतको नाममा जम्मा गरेको, भत्ता वितरण बैंकबाट गर्नुपर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गरेको, एकपटकमा १० लाखभन्दा बढी रकम बैंकबाट झिक्न नपाइने भए पनि प्रशासकीय अधिकृत आफैंले पटक–पटक नियम उल्लंघन गरेको, घटनाको जानकारी नदिएको लगायतका गल्ती, लापरवाही र असावधानीका कारण प्रशासकीय अधिकृतलाई निलम्बन गरेर मन्त्रालयले अनुसन्धान थालेको हो ।
त्यस गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नरेश पुडासैनी चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत छन् । उनले कहिल्यै सरुवा नमागेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । घटनाका विषयमा उनले दिएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो भएपछि मन्त्रालयले थप छानबिन थालेको हो । दराजमा कुनै पनि क्षति नपुर्याई रकम गायब भएकाले कार्यालयको सबै सूचना थाहा पाउने व्यक्तिले चोरेको आशंका छ । मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गठित उपसचिव मदन कोइराला र लेखा अधिकृत उमेश्वर काफ्लेको छानबिन टोलीले सोमबार वडा कार्यालयमै पुगेर कागजपत्र संकलन गरेको छ । घटनाको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले घटना छानबिनका क्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको निगरानी गरिरहेको छ ।
यसअघि सोही गाउँपालिका–५ को सामाजिक सुरक्षाबापतको भत्ता हिनामिना भएको शंकामा अख्तियारमा उजुरी परेपछि वडा सचिवले गल्ती भएको भन्दै १० लाख फिर्ता गरेका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीले घटना बढी रहस्यमय बन्दै गएकाले टोली नै गठन गरेर छानबिन सुरु गरिएको बताए । ‘सतही रूपमा हेर्दा प्रशासकीय अधिकृत पुडासैनीको कमजोरी बढी नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘छानबिनबाट आउने निष्कर्षले कसको लापरबाही भन्ने खुल्नेछ ।’ सो घटनालगत्तै गाउँपालिकाको उजुरीपछि पक्राउ परेका वडा सचिव रावत, करारका सहायक सचिव रामकुमार गिरी र कार्यालय सहायक नीलप्रसाद मिश्र रिहा भएका छन् । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि प्रमाणित हुन नसकेपछि जिल्ला अदालत नुवाकोटले उनीहरूलाई धरौटीमा छाडेको हो । गिरी र मिश्र स्थानीयवासी हुन् भने सचिव रावत एक वर्षअघि लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर पदस्थापना भएकी हुन् । पैसा राखेको दराजको साँचो उक्त दिन गिरीले सचिव रावतलाई दिएका थिए । उनले एउटा साँचो आफूसँग रहेको भन्दै अर्को सचिवलाई दिएका थिए ।
त्यसअघि साँचो सचिवले राखेकी थिइनन् । त्यो दिन भने आफू आउन ढिलो भयो भने भत्ता बाँड्दै गर्नू भन्दै सचिवलाई साँचो दिएका थिए । भर्खर नियुक्ति भएर गएको र कार्यकाल सम्हालेको एक वर्षमा बाहिरी जिल्लाको कर्मचारीले यति ठूलो रकम हिनामिना गर्ने हिम्मत गर्न नसक्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ । अहिले गाउँपालिकाले उनीहरूलाई काममा लगाएको छैन । मन्त्रालयले भने हाजिर गराउन भनेको छ । यो घटनाले स्थानीय तहका कर्मचारीको लापरवाहीलाई उदांगो पारेको छ ।
