काठमाडौँ : केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले लिएका निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाएको छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका बेला सरकारले लिएका अन्य निर्णयलाई अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लागाएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलगायत विभिन्न निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णयको विपक्षी राजनीतिक दलमात्र होइन, नागरिक समाजसहितका पक्षले आलोचना गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दुईवटा निर्णयविरुद्ध आदेश दिएको छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीसम्बन्धी घोषणा र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले बजेट वक्तव्यमा रहेको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्दा दूरगामी वातावरणीय असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट सार्वजनिक गर्दै खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसबाट वातावरणीय विनाश हुने दाबीसहित कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइ जारी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै सरकारका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सरकारको उक्त घोषणा÷निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

ढुंगा, बालुवा, गिटीजस्तो प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरी निकासी गर्दा वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुग्ने आदेशमा उल्लेख छ। यस विषयमा संसद्बाट कुनै ऐन नबनेकाले अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले रोक लगाएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको पारवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने उल्लेख छ।

संविधानको धारा ५१ (६) मा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण दिगो रूपमा उपयोग गर्नेलगायत विभिन्न नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। अदालतले यसअघि पनि प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगका सम्बन्धमा विभिन्न आदेश जारी गरिसकेको छ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।