काठमाडाै‌ं : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई अदालतले छाड्न आदेश दिए अर्को मुद्दा नलगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । नेकपासँग वार्ताको वातावरण बनाउने तयारीमा रहेको सरकारले यस्तो रणनीति बनाएको हो । पक्राउ परेका नेकपाका अन्य नेता–कार्यकर्ताको हकमा पनि यही नीति अपनाउन सरकार तयार भएको छ ।

सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबीच बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अबदेखि अदालतले रिहाको आदेश दिएपछि नेकपाका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अर्को घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्ने समझदारी भएको हो ।

‘गृहमन्त्रीज्यूलाई हामीले नेकपा वार्ताका लागि तयार रहेको, तर पहिले पक्राउ परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने सर्त राखेको जानकारी गरायौँ,’ सरकारी राजनीतिक वार्ता टोलीका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकार वार्ताको वातावरण बनाउन तयार रहेको र त्यसका लागि पक्राउ परेका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अबदेखि अर्को मुद्दा नलगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।’

यससँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपाको सर्तअनुसार प्रकाण्ड, पदम राई, उमा भुजेलसहितका नेता–कार्यकर्ता अदालतको आदेशमा छुट्ने वातावरण बनिसकेको ती सदस्यको दाबी छ । केही दिनअघि सरकारी वार्ता टोली र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही नेताबीच अनौपचारिक संवाद भएको थियो ।

त्यसक्रममा पार्टी वार्ताका लागि तयार रहेको, तर पहिले सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै तीन मुख्य सर्त अघि सारेका थिए । सरकारी वार्ता टोलीले ती सर्तबारे बिहीबार गृहमन्त्री बादललाई जानकारी गराएको हो ।

एक महिनाअघि चन्दा उठाएको अभियोगमा काठमाडौंको दक्षिणकालीबाट पक्राउ परेका प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले तीनपटक छाड्न आदेश दिइसके पनि नुवाकोट, काभ्रे, उदयपुर, खोटाङलगायत जिल्लामा भएका हिंसात्मक गतिविधिसँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पुनः पक्राउ गर्दै आएको छ । अहिले उनलाई उदयपुरस्थित हिरासतमा राखिएको छ ।

यी हुन् विप्लवका तीन सर्त

सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार अनौपचारिक संवादमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूले वार्तामा बस्नुअघि तीनवटा मुख्य माग पूरा हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । सरकारले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक पार्टी या हिंसात्मक समूह कुन दृष्टिकोणका साथ हेरिरहेको छ प्रस्ट औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, देशव्यापी गैरकानुनी धरपकड बन्द गरेर पक्राउ परेका पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पदम राई, किरण राई, उमा भुजेलसहित पोलिटब्युरो र केन्द्रीय तहका नेताका साथै सबै कार्यकर्तालाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने तथा विनाअवरोध राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा निर्वाध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने सर्त छ । यी सर्त पूरा भए वार्तामा बस्न पार्टी तयार हुन सक्ने नेकपाका नेता गुणराज लोहनीले बताएका थिए ।

सरकारले हदैसम्म लचकता अपनाउँछ : सरकारका प्रवक्ता गाेकुल बाँस्काेटा

देशमा अधिकारको आन्दोलन सकिएको हुनाले असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने तथा सबै सँगै हिँडेर राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा लचकताका साथ प्रस्तुत हुन सरकार तयार छ । अब कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक आन्दोलन स्वीकार्य छैन र देशले थेग्न पनि सक्दैन । हामीले १ सय ५४ वर्ष अधिकार प्राप्तिकै लागि समय खेर फालिसक्यौँ ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत नगर्ने, तर सधैँ राजनीतिक स्टन्टबाजी मात्र गरेर कसका विरुद्ध लड्ने ? कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद जनतालाई स्वीकार्य छैन ।

सबै असन्तुष्टि सरकारसँग प्रस्टसँग राख्दा हुन्छ । व्यावहारिक पक्ष के–के मिलाउनुपर्ने हो, सरकार मिलाउन तयार छ । तर, अनुचित प्रकारका दबाब, शान्ति–सुरक्षा बिथोल्ने कुरा स्वीकार्य छैन । असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकार हदैसम्म लचकता अपनाउन तयार छ । याे खबर अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएकाे हाे ।